एक सप्ताह में पूरा करें किसानों की जमीनों का सत्यापन कार्य

वीसी के हवाले से उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि कृषि विभाग व राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जमीन सत्यापन के कार्य में तेजी लाएं ताकि किसानों को जल्द से जल्द इस योजना का लाभ मिल सके। योजना के तहत भारत सरकार की ओर से छह हजार रुपये की राशि दी जाती है। इसलिए पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की जमीन वेरिफिकेशन के कार्य को जल्दी पूरा किया जाए, इसमें ढिलाई न बरतें।
कृषि विभाग के उप निदेशक डा. आदित्य प्रताप डबास ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिला में 93476 किसानों ने पंजीकरण करवाया है, जिनमें से 90 प्रतिशत किसानों की जमीन के वेरिफिकेशन का डाटा ऑफलाइन इकट्ठा हो चुका है, शेष कार्य को भी जल्द पूरा करवा दिया जाएगा। इसके उपरांत इस डाटा को एनआईसी के माध्यम से ऑनलाइन करवा दिया जाएगा।
इस मौके पर करनाल के एसडीएम अनुभव मेहता, घरौंडा के एसडीएम अभय सिंह जांगड़ा, जिला राजस्व अधिकारी श्याम लाल, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजबीर खुंडिया, डीआईओ महीपाल सीकरी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार आदि शामिल रहे।