हवाई अड्डा निर्माा के लिए 24 किसानों की मिली सहमति : डीसी

उपायुक्त ने कहा- हवाई अड्डे के 20 किलोमीटर दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं
हाई पावर लैंड परचेज कमेटी द्वारा प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के बाद कवायद शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। हवाई अड्डे के विस्तार और नवीकरण के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। गांव कलवेहड़ी के 24 किसानों ने स्वेच्छा से अपनी जमीन सरकार को देने की सहमति व्यक्त की है। यह जानकारी उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत के बाद गांव कलवेहड़ी के 24 किसानों ने स्वेच्छा से अपनी 38 एकड़ 5 मरला जमीन ई-भूमि पोर्टल पर अपलोड करने की सहमति दी है।
उन्होंने बताया कि शुक्रवार को हाई पावर लैंड परचेज कमेटी द्वारा इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के बाद नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी। करनाल एयरपोर्ट परियोजना के विस्तार से हरियाणा राज्य में निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना के लिए कुल प्रस्तावित भूमि 172 एकड़ 3 कनाल 16 मरले है। इसमें से 106 एकड़ 6 कनाल 14 मरला हरियाणा सरकार की है। शेष भूमि सरकार की नीति के अनुसार खरीद की जाएगी। परियोजना के तहत करनाल हवाई अड्डे की मौजूदा हवाई पट्टी का विस्तार 3000 फुट से 5000 तक होगा, जिससे हवाई अड्डे पर अधिकांश छोटे व मध्यम विमान उतरने में सक्षम होंगे। विकास परियोजनाओं के लिए स्वेच्छा से दी गई भूमि की खरीद के लिए नीति के अनुसार, 87.25 लाख प्रति एकड़ सड़क पर (2 एकड़ तक) और 82.25 लाख प्रति एकड़ अन्य कृषि भूमि के लिए निर्धारित है। उन्होंने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार हवाई अड्डे के 20 किलोमीटर के दायरे में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।