अमर उजाला ब्यूरो
घरौंडा।
प्रदेश सरकार ने अवैध कालोनी में विकास कार्य करवाने के लिए रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) बनाने पर रोक लगा दी है। आगामी आदेशों तक कालोनियों में आरडब्ल्यूए का गठन नहीं होगा। आरडब्ल्यूए के गठन पर रोक लगने से कालोनिवासियों में विकास कार्यों की उम्मीद जगी है।
प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में अवैध कालोनियों में विकास कार्य करवाने के लिए नगरपालिकाओं में आरडब्ल्यूए गठन करने के निर्देश जारी कर दिए थे। सरकार ने इस कार्रवाई के लिए एक साल का समय निर्धारित किया था कि जो कालोनी इस समयावधि के दौरान आरडब्ल्यूए का गठन कराकर बैंक में खाता खुलवाकर सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार कार्य करेगी। इसके बाद विकास कार्य करवाए जाएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे प्रदेश की अवैध कालोनियों के लोगों ने इन आदेशों में किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं दिखाई। जिससे आरडब्ल्यूए का गठन बहुत ही कम होता नजर आया है। लगभग नौ माह बीत जाने के बाद भी सरकार ने आरडब्ल्यूए गठन के आदेशों पर फिलहाल रोक लगा दी है। अधिकारियों का कहना है कि सरकार के आगामी आदेशों के आने तक आरडब्ल्यूए का गठन नहीं होगा। उधर, लोगों का कहना है कि सरकार ने आरडब्ल्यूए के आदेशों को वापस लेकर एक सराहनीय कार्य किया है। नपा सचिव देवेंद्र नरवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अवैध कालोनियों के नियमित करने के लिए आरडब्ल्यूए के गठन के निर्देश जारी किए थे। फिलहाल सरकार ने आरडब्ल्यूए के गठन पर रोक लगा दी है। आगामी आदेशों तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।