संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। सीवन थाने में पूछताछ के लिए बुलाई गई एक दलित महिला पर थर्ड डिग्री टॉर्चर के आरोपों के मामले में महिला का स्वास्थ्य परीक्षण अब चंडीगढ़ पीजीआई में करवाया जाएगा। साथ ही मामले की जांच कैथल पुलिस ने करनाल पुलिस की एसआईटी को सौंप दी है।
महिला के परिजनों की मांग पर कैथल एसपी ने 3 जुलाई को पीजीआई चंडीगढ़ के निदेशक को पत्र लिखकर मेडिकल जांच की अनुमति मांगी थी। इस बीच सोमवार को पुलिस ने किशोरी को राजौंद क्षेत्र से बरामद कर लिया। किशोरी ने महिला पर चार युवकों से दोस्ती करवा उनकी ओर से दुष्कर्म कराने का आरोप लगाया है।
शिकायत के अनुसार, 29 जून को हुए स्वास्थ्य परीक्षण में महिला के शरीर पर सात जगह चोटों के निशान पाए गए थे। परिजन इस जांच से संतुष्ट नहीं हुए और चंडीगढ़
पीजीआई से दोबारा परीक्षण कराने की मांग की। अब करनाल एसआईटी महिला का यह स्वास्थ्य परीक्षण करवाएगी।
कैथल एसपी आस्था मोदी ने बताया कि करनाल पुलिस की एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। एफआईआर में किसी पुलिसकर्मी का नाम न होने के सवाल पर एसपी ने कहा कि यह जांच का विषय है।
महिला ने पुलिस में दी यह शिकायत: सीवन निवासी महिला ममता ने बताया कि वह घरेलू कार्य करती है। पड़ोस की एक युवती उनके पास आती-जाती थी। युवती के लापता होने पर उसके पिता ने थाने में महिला पर युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया।
महिला के अनुसार, पूछताछ के लिए पुलिस ने फोन कर उसे थाने बुलाया। वह अपने पति रोहताश, जेठ बलवंत, सुरेश और भतीजे सचिन के साथ पहुंची। वहां पहले युवती के परिवार ने उसे अकेले में पूछताछ के लिए बुलाया। इसके बाद एक महिला पुलिसकर्मी और तीन पुरुष वर्दीधारी पुलिसकर्मी उसे पीछे के कमरे में ले गए और मारपीट कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसे आंतरिक चोटें भी पहुंचाईं। कई संगठनों ने भी पुलिस के खिलाफ रोष जताया था।
मामला ः 28 जून को एक किशोरी के लापता होने के मामले में सीवन थाना पुलिस ने महिला ममता को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। महिला ने आरोप लगाया कि एक महिला समेत तीन पुलिसकर्मियों ने उसे थर्ड डिग्री टॉर्चर किया। मामला तूल पकड़ने पर सीवन थाना में एक महिला और तीन पुरुष पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, हालांकि एफआईआर में सभी को नामालूम आरोपी दिखाया गया।
महिला की हालत बिगड़ने पर परिजन शिकायत लेकर प्रशासन के पास पहुंचे। डीसी प्रीति ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग ने भी मामले में हस्तक्षेप कर नोटिस जारी किया और प्रशासन को दो दिन में जवाब मांगा। यह समयसीमा सोमवार को पूरी हो गई। अब आयोग की अगली कार्रवाई का इंतजार है।