सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा अनावरण प्रकरण: राजपूत समाज ने कलायत में शुरू किया प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन धरना

अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उपाध्यक्ष सलिंद्र राणा ने बताया की पहले दिन के धरने में कलायत के अलावा करनाल, अंबाला, जींद, पानीपत से भी राजपूत समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने बताया की धरने की अध्यक्षता वीर चक्र विजेता कर्नल देवेंद्र सिंह ने की। प्रदेश के अलग अलग स्थानों के प्रतिनिधि प्रतिदिन 11 लोग भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे।

पहले दिन की भूख हड़ताल में कर्नल देवेंद्र सिंह करनाल, नरेंद्र राणा ददलाना पानीपत, विनोद थंबड अंबाला, विनोद गोंदर करनाल, महीपाल सरपंच करनाल, रिंकू राणा सिंघाणा जींद, होशियार सिंह खेड़ी कैथल, राजपाल सिंह अगौंध रमेश राणा अगौंध, अमन राणा राजौंद, डॉ. संदीप राणा राजौंद शामिल हुए। 

कर्नल देवेंद्र सिंह ने कहा कि कैथल में सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा अनावरण के विरोध में आवाज उठा रहे समाज के लोगों पर 19 जुलाई को किए लाठी चार्ज से समाज में रोष है। राजपूत समाज के निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज व उनके समाज के इतिहास से हो रही छेड़छाड़ के विरोध में पूरे प्रदेश के राजपूत एक हैं।

इस मुद्दे को लेकर सकल राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने पांच सूत्री मांगपत्र तैयार किया है। जब तक मांगें नहीं मानी जाती तक तक राज्य स्तरीय प्रदर्शन कलायत में जारी रहेगा। इसके साथ साथ कैथल में सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा को लेकर समाज द्वारा राज्य के 1300 राजपूत बहुल गांवों में भाजपा नेताओं के प्रवेश पर जो रोक लगाई गई है, वह निरंतर जारी रहेगी।

सलिंद्र राणा ने बताया की संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि 18 अक्तूबर को कैथल में राज्य स्तरीय स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया जाऐगा। इस यात्रा में हरियाणा व उत्तर प्रदेश से राजपूत समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। सलिंद्र राणा, महीपाल दुमाड़ा, अजय प्रताप राणा, राहुल राणा, प्रमोद राणा, कुशल पाल, अमित राणा, प्रमोद राणा राजौंद सहित बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग मौजूद रहे। 

समाज की यह हैं पांच मांगें

• राजपूत समाज पर अत्याचार करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाना।
• कैथल के तानाशाही भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर पर कार्रवाई की मांग।
• बीजेपी सरकार द्वारा क्षत्रिय समाज की अनदेखी कर समाज पर अत्याचार करवाया उसी सरकार में बैठे राजपूत नेताओं का विरोध करना। 
• भविष्य में हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाए। 
• स्वर्ण आयोग का गठन हो।