संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। उपायुक्त अपराजिता ने राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, निशानदेही, इंतकाल और ततीमा से जुड़े लंबित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी लंबित आवेदनों का निर्धारित समय सीमा में निपटान सुनिश्चित किया जाए।
उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक तहसील में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन से संबंधित पांच दिन से अधिक लंबित मामलों को शून्य किया जाए। इस संबंध में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इससे पूर्व राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की आयुक्त सुमिता मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए थे। उन्होंने राजस्व कार्यों में तेजी लाने और लंबित मामलों के शीघ्र निपटान पर विशेष जोर दिया।
उपायुक्त अपराजिता ने पेपरलेस रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए सभी तहसीलों में हेल्प डेस्क को पूर्ण रूप से सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्तर पर डैशबोर्ड के माध्यम से लंबित आवेदनों की लगातार निगरानी की जा रही है, इसलिए कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
25 तक निशानदेही मामलों में सुधार के निर्देश : निशानदेही कार्यों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने निर्देश दिए कि 25 तारीख तक लंबित मामलों में सुधार सुनिश्चित किया जाए। वहीं इंतकाल के लंबित मामलों का बैकलॉग समाप्त करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर शनिवार और रविवार को विशेष कैंप आयोजित किए जाएं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा न होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट तैयार कर साझा करने के निर्देश भी दिए।
उपायुक्त ने कहा कि राजस्व से जुड़े कार्यों में आमजन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और सभी प्रक्रियाएं पारदर्शिता व समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं।
इसके अतिरिक्त पेंडेंसी ऑफ टोकन, एग्रीस्टैक रजिस्ट्रेशन और डिजिटल क्रॉप सर्वे से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। सभी एसडीएम को इन कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।