संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) ने केंद्रीय बजट को किसान-विरोधी और संघीय-विरोधी करार देते हुए किसानों और ग्रामीण मज़दूरों से विरोध का आह्वान किया है। मंगलवार को सभी से गांवों और तहसीलों में बजट की प्रतियां जलाने के लिए कहा।
सभा के जिला प्रधान जसबीर सिंह और अन्य नेताओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस बजट में कृषि क्षेत्र को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। छोटे और सीमांत किसानों का उल्लेख केवल एक बार किया गया, जबकि ग्रामीण मज़दूरों का जिक्र बिल्कुल नहीं है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए आवंटन लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में केवल 5.3 प्रतिशत अधिक है। महंगाई को ध्यान में रखें तो यह वृद्धि नगण्य है। बजट में उर्वरक सब्सिडी में 15,679 करोड़ रुपये की कटौती, जबकि खाद्य सब्सिडी और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के लिए आवंटन घटाकर 9,967 करोड़ रुपये कर दिया गया।
सभा नेताओं ने यह भी कहा कि बजट में मनरेगा और हाल ही में पारित वीबी-ग्रामजी योजना का कोई उल्लेख नहीं किया गया, जिससे ग्रामीण रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वीबी-ग्रामजी योजना में केंद्र का 60 प्रतिशत अंशदान होने के बावजूद राज्यों पर भारी वित्तीय बोझ रहेगा, जिससे ग्रामीणों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पाएगा।
पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में मामूली बढ़ोतरी की गई है, जो मुख्य रूप से ऋण आधारित अस्पताल और निजी निवेश पर केंद्रित है। नकदी फसलों और कृषि अनुसंधान के लिए कोई उल्लेखनीय प्रावधान नहीं किया गया।