10जेएनडी09: जल अर्पण मॉड्यूल की जांच करते हुए डीसी डॉ. वैशाली शर्मा । स्रोत: प्रशासन
जींद। गांवों में घर-घर नल से पानी पहुंचाने के बाद अब ग्रामीण पेयजल योजनाओं की व्यवस्था को खुद परखेंगे। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने जल अर्पण मॉड्यूल शुरू किया है। इसके माध्यम से ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का सामुदायिक सत्यापन कराया जाएगा और व्यवस्था पूरी तरह तैयार मिलने पर उसे ग्राम पंचायत को सौंपा जाएगा।
जिले की सभी ग्राम पंचायतों में दो अक्तूबर को विशेष ग्राम सभा आयोजित कर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। जल अर्पण मॉड्यूल के शुभारंभ और प्रशिक्षण को लेकर जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों को मॉड्यूल के इस्तेमाल, सत्यापन और ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी दी गई।
मॉड्यूल को ग्राम पंचायत डैशबोर्ड से जोड़ा गया है। पंचायतें इसके माध्यम से जलापूर्ति योजना से जुड़े विभिन्न चरणों को ऑनलाइन पूरा करने के साथ उनका डिजिटल सत्यापन और प्रमाणीकरण भी कर सकेंगी।
सिर्फ पाइपलाइन बिछाना नहीं, पानी की व्यवस्था भी जांचेगी पंचायत
जल अर्पण की प्रक्रिया का उद्देश्य ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को केवल निर्माण पूरा होने के बाद छोड़ना नहीं बल्कि उनके नियमित संचालन और रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। योजना पंचायत को सौंपने से पहले यह देखा जाएगा कि पेयजल आपूर्ति के लिए जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार है या नहीं। स्थानीय स्तर पर मानव संसाधन, संचालन और रखरखाव की व्यवस्था तथा पानी की नियमित उपलब्धता भी प्रक्रिया का हिस्सा होगी।
ग्राम सभा में मिलेगा हर घर जल प्रमाण पत्र
2 अक्तूबर को होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में पंचायतों को नए डिजिटल मॉड्यूल के तहत ऑनलाइन हर घर जल प्रमाण पत्र भी सौंपे जाएंगे। योजना के हस्तांतरण से पहले पंचायत के लिए हर घर जल प्रमाणन और जल अर्पण प्रक्रिया के सभी चरण ऑनलाइन पूरा करना जरूरी होगा।
वर्जन
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और जिला परिषद के अधिकारियों को जल अर्पण कार्यक्रम के लिए जल्द एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। डिविजन स्तर पर कार्यों की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से जिला जल एवं सीवरेज समिति को उपलब्ध कराई जाए ताकि निर्धारित समय में लक्ष्य पूरा किया जा सके।
डॉ. वैशाली शर्मा, डीसी जींद।