जींद। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाल डोरा मुक्त गांव की प्रक्रिया में विशेष योगदान देने वाले ग्राम सचिव अब प्रापर्टी कार्ड पर हस्ताक्षर करने के विरोध में उतर आए हैं। इसको लेकर ग्राम सचिवों ने मंगलवार को डीसी डॉ. मनोज कुमार को ज्ञापन सौंपा। डीसी ने उनकी मांग पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
डीसी ने मिलने पहुंचे ग्राम सचिवों ने कहा कि लाल डोरा मुक्त योजना के तहत अब तक उन्होंने बहुत अधिक काम किया है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतर गांवों के नक्शे बन चुके हैं। इन लोगों ने कहा कि सरकार ने भी साफ किया है कि लाल डोरा मुक्त होने पर प्लाटों व मकानों की होने वाली रजिस्टरी पर पटवारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, लेकिन अब प्रापर्टी कार्ड/ रजिस्टरी पर उनके हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। इन लोगों ने कहा कि उन्हें भूमि संबंधित दस्तावेजों की जानकारी नहीं है। ऐसे में उन्हें इस काम में नहीं लगाया जाए।