संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने लघु सचिवालय के बाहर जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह की अध्यक्षता में धरना दिया। इस दौरान नायब तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन ज्ञापन सौंपा।
रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा कि आठवें वेतन आयोग के संदर्भ में पारित वित्त विधेयक 2025 को तुरंत वापस लिया जाए। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारियों के समान सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं।
उन्होंने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा सरकार की सेवा में लगाया है लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उनकी अनदेखी की जा रही है। उन्होंने वेलिडेशन एक्ट को वापस लेने, कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 माह के महंगाई भत्ते का एरियर ब्याज समेत भुगतान करने, मेडिकल भत्ता बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह करने की मांग उठाई गई।
रिटायर्ड कर्मचारियों ने मजदूर विरोधी बताए जा रहे चार श्रम संहिताओं को समाप्त करने, सरकारी विभागों में हो रहे निजीकरण पर रोक लगाने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि निजीकरण और नई पेंशन नीति के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स का भविष्य असुरक्षित हो गया है।
रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से बलबीर राम भारद्वाज व किताब सिंह भनवाला ने मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो भविष्य में और भी बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। इस मौके पर अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से मास्टर बलबीर सिंह, सर्व कर्मचारी संघ की ओर से सुरेश राठी व सन्नी पटवारी, रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों की ओर से प्रेम सिंह बांगड़ ने समर्थन दिया।