फोटो 04जेएनडी16-जिला जेल में लगी लोक अदालत में समस्या सुनते हुए सचिव अमित सिहाग। स्रोत प्रशासन
जींद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बुधवार को जिला कारागार में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें दो मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया जबकि दो अन्य मामलों को विचाराधीन रखा गया। एक विचाराधीन बंदी को हिरासत में बिताई गई अवधि का लाभ देते हुए आदेश दिया गया कि उसके खिलाफ कोई अन्य मामला लंबित नहीं है तो उसे रिहा किया जाए।
जेल में लगी लोक अदालत के दौरान प्राधिकरण सचिव अमित सिहाग ने बंदियों से बातचीत की। उन्होंने उन्हें निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने और अपील करने के अधिकारों की जानकारी दी। साथ ही कैदियों और हवालातियों की समस्याएं सुनीं तथा उनके मामलों में आ रही दिक्कतों के समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
प्राधिकरण सचिव ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को अपने मामले की पैरवी के लिए वकील की जरूरत है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने जेल प्रशासन को महिला बंदियों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच, कानूनी परामर्श और रहन-सहन व खानपान से जुड़ी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान जेल अधीक्षक दीपक शर्मा, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अनिल जैन भी मौजूद रहे।