हरियाणा के जींद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से हो रही रबी फसल के नुकसान के कारण हरियाणा सरकार द्वारा तीन अप्रैल से पोर्टल को दोबारा किसानों के लिए खोला जाएगा। जिन किसानों को फसल बर्बादी के कारण नुकसान हुआ है, उन सभी को सरकार की ओर से पूरा मुआवजा दिया जाएगा।
सरकार द्वारा स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं। फसल नुकसान जिलेवार रिव्यू किया जा रहा है। रिपोर्ट आने पर किसानों की फसल के नुकसान की पूरी भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने यह बात उचाना विधानसभा क्षेत्र में अपने दौरे के दूसरे दिन बधाना में गांव में कही।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक गांव में मॉडल ई-लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। यह लाइब्रेरी उन सभी गांवों में खोली जाएगी, जिस गांव की पंचायत चौपाल, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र पंचायत भवन तथा ग्राम सचिवालय में सार्वजनिक भवनों में अतिरिक्त कमरा या हाल उपलब्ध करवाएगी।
दुष्यंत चौटाला ने बताया कि यह सभी लाइब्रेरी इंटरनेट वाईफाई, एलईडी स्क्रीन, कम्पयूटर जैसी सभी अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं परिपूर्ण होगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में आई सभी परेशानियों को दूर कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप 6 लाख नए बीपीएल कार्ड एवं 32 हजार नए पेंशन धारक जुड़ गए हैं।
उन्होंने गांव बधाना में गांव वासियों के द्वारा रखी गई खेल स्टेडियम की मांग को पूरा करने की सहमति जताई और एनसीसी ट्रेनिंग सेंटर का सब सेंटर बनवाने का पूरा प्रयास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि ग्राम पंचायत दो एकड़ भूमि देती है तो गांव में एक कम्यूनिटी सैंटर, गांव की एससी चौपाल में डिजिटल लाइब्रेरी बनवाने के लिए पांच लाख रुपये देने, गांव के तीन तालाबों के सफाई एवं सुंदरीकरण एवं गांव की फिरनी पर लाइट की व्यवस्था भी करवा दी जाएगी।
उप मुख्यमंत्री ने 2021-22 खरीफ सीजन के दौरान बे मौसमी बरसात एवं जल भराव से हुए किसानों की फसल खराबे का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा नुकसान की भरपाई का मुआवजा जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रभावित किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपने पंजीकरण से खाता व फरद का मिलान करवा लें।
इसके बाद भी कोई परेशानी आती है तो पोर्टल के साथ-साथ किसान सम्बंधित एसडीएम को लिखित में भी आवेदन कर सकता है। उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि किसान हित राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में वर्तमान गठबंधन सरकार ने साढ़े तीन साल के अर्सा में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।