जींद। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने शुक्रवार को जिला परिवेदना समिति की बैठक में लोगों की समस्याएं सुनी। बैठक के एजेंडे में शामिल उचाना के जगबीर की शिकायत सुनते हुए गली में चबूतरे को हटाने की बजाए अतिक्रमणकारी को मकान गिराने का नोटिस भेजने वाले नगर पालिका अधिकारी को चार्जशीट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब शिकायत गली में अवैध चबूतरे को हटाने की थी तो मकान को गिराने का नोटिस भेजना अधिकारी की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। इसलिए गली में बने अवैध चबूतरे को दो दिन के दौरान हटाने के साथ-साथ गैर जिम्मेदार अधिकारी को चार्जशीट किया जाए।
शुक्रवार को डीआरडीए में जिला परिवेदना समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने की। बैठक में 15 शिकायत रखी गई। इनमें से 10 शिकायतों का समाधान किया गया। अन्य शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजते हुए निर्धारित समय सीमा में समाधान करने के निर्देश दिए गए।
कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। बैठक में जींद के विजय कुमार की शिकायत में प्रार्थी ने बताया कि उसने श्रम विभाग से लड़की की शादी के लिए कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था। इसे अनदेखा कर दिया और दूसरे सुझाव देने लगे।
इस दौरान सहायक कल्याण अधिकारी को बुलाया और कहा कि आप मजाक बना रहे हो। शिकायतकर्ता को गुमराह कर रहे हो। यह झूठ बोल रहे हैं। इनका इलाज करो। इस पर संज्ञान लेते हुए मंत्री ने एडीसी को जांच करने के लिए कहा।
वहीं गांव करेला के संदीप की शिकायत पर शिक्षा मंत्री ने गली में बने चबूतरे को तोड़ने के लिए पंचायत विभाग को एक सप्ताह का समय दिया। इस मौके पर डीसी मोहम्मद इमरान रजा, एसपी कुलदीप सिंह, एडीसी विवेक आर्य, एसडीएम सत्यवान मान, जींद तहसीलदार शालिनी लाठर, नगर परिषद चेयरपर्सन डॉ. अनुराधा सैनी भी मौजूद रहे।
बॉक्स
वन विभाग अधिकारियों को लगाई फटकार
मनोहरपुर के कर्ण सिंह द्वारा अपने प्लॉट को लेकर रखी शिकायत में कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट के निर्देशों पर अमल करते हुए तत्कालीन डीसी ने 2006 में वन विभाग अधिकारी को रजिस्ट्री कराने के आदेश दिए थे लेकिन वन विभाग के अधिकारी उस पर प्लॉट खाली करने का दबाव बना रहे है। तत्कालीन डीसी के आदेशों की कोई पालना नहीं की गई है। इस मामले में शिक्षा मंत्री संज्ञान लेते एडीसी की अध्यक्षता में डीआरओ, डीडीपीओ और समिति के चार गैर सरकारी सदस्यों की कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए। शिक्षा मंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि डीसी के आदेशों की अवहेलना करना सिस्टम के नियमों के विपरित है। इस मामले में डीडीपीओ और डीआरओ से निष्पक्ष जांच करने निर्देश दिए।
जमीन की हड़प ली मुआवजा राशि
मुआना निवासी कृष्ण कुमार ने बताया कि उनकी जमीन को पोर्टल पर दूसरे के नाम दर्शाया गया। इस पर दूसरे लोगों ने उनको यानि जमीन मालिक को मिलने वाली मुआवजा राशि वसूल कर ली। इस पर कैबिनेट मंत्री ने उचित जांच के आदेश दिए और एडीसी को धोखाधड़ी करने वाले उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
29जेएनडी26-जिला परिवेदना समिति की बैठक में सुनवाई करते हुए शिक्षामंत्री महिपाल ढांडा। संवाद