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Jind News: 26 नवंबर को बहादुरगढ़ में राज्य स्तरीय प्रदर्शन करेगा किसान

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फोटो 03जेएनडी09-किसान रेस्ट हाउस नरवाना में हुई बैठक में मौजूद किसान नेता। स्रोत किसान
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नरवाना। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने और मंडियों में धान का उठान तेज करवाने की मांग उठाई है। मोर्चा 26 नवंबर को बहादुरगढ़ में राज्य स्तरीय प्रदर्शन करेगा। किसान रेस्ट हाउस नरवाना में हुई बैठक में दिल्ली किसान आंदोलन के लंबित मुद्दों को लेकर भी आंदोलन की रणनीति बनाई गई। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता सुरेश कोथ और कुलदीप पूनिया ने की।
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बैठक के बाद मोर्चा नेता मास्टर बलबीर सिंह, रतन मान, डॉ. सुखदेव जम्मू, रणबीर मलिक ने कहा कि प्रदेश सरकार गन्ना किसानों के साथ विश्वासघात कर रही है। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस वर्ष गन्ने के भाव में केवल 15 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। उनका कहना है कि लागत और चीनी के दाम बढ़ने के बावजूद उचित भाव नहीं मिलने से किसान गन्ने की खेती छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं।
मोर्चा ने गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग करते हुए कहा कि इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली किसान आंदोलन के छह साल पूरे होने पर 26 नवंबर को बहादुरगढ़ में प्रदर्शन किया जाएगा।
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इसमें आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों की याद में स्मारक बनाने के लिए जगह देने, अमेरिका के साथ किए जा रहे मुक्त व्यापार समझौतों से पीछे हटने, एमएसपी पर फसल खरीद की कानूनी गारंटी देने और किसानों-मजदूरों को कर्ज मुक्त करने की मांग उठाई जाएगी। इसके अलावा बिजली और बीज कानून वापस लेने की मांग भी प्रदर्शन में प्रमुखता से रखी जाएगी। बैठक में सतीश आजाद, जिया लाल, सुमित दलाल, राजीव मलिक, करनैल सिंह, सुनील कुंडू, बलवान सिंह, सतबीर खरल, चंद्रभान दबलैन और सिक्किम नैन मौजूद रहे।

धान का उठान तेज करने और बाजरे की खरीद जारी रखने की मांग
संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदेश की मंडियों में धान का उठान धीमा होने पर नाराजगी जताई। आरोप लगाया कि मंडियां धान से भरी हैं और उठान नहीं होने के कारण किसानों को नई फसल उतारने के लिए जगह नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल एमएसपी से कम भाव पर बिक रही है और सरकारी खरीद व्यवस्था में किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। मोर्चा ने धान का उठान तेज करने, खरीद में कथित लूट पर रोक लगाने और बाजरे की खरीद 15 नवंबर तक जारी रखने की मांग की।
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