जींद। सर्व कर्मचारी संघ ने सोमवार को लघु सचिवालय के बाहर विधानसभा सेशन के समानांतर जिला मुख्यालय पर हरियाणा कर्मचारी असेंबली का आयोजन किया। हरियाणा असेंबली का संचालन सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान संजीव ढांडा ने किया, जबकि अध्यक्ष राज्य नेता सुनीता कालीरामण को बनाया गया।
संजीव ढांडा ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी असेंबली में पहले दिन पुरानी पेंशन का भी प्रस्ताव पास किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2.85 लाख पक्के व 1.62 कच्चे कर्मियों की संख्या है। ये कच्चे कर्मचारी अलग-अलग नाम से विभागों में लगे हुए थे। ये कच्चे कर्मचारी पिछले 15-20 सालों से पक्के होने की राह देख रहे हैं लेकिन सरकार ने पिछली सरकारों द्वारा बनाई गई नीतियों को भी रद्द कर दिया है। उसे दोबारा से रेग्यूलराइजेशन नीति शुरु करते हुए जल्द पक्का किया जाए। आज रोजगार का हरियाणा में बुरा हाल है। बेरोजगारी की दर पूरे प्रदेश में ज्यादा है।
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सभी 10 प्रस्तावों की कॉपी विधानसभा अध्यक्ष, सीएम, नेता प्रतिपक्ष, हरियाणा विधानसभा व राज्यपाल को प्रस्ताव डीसी के माध्यम से भेजी गई। नेताओं ने सरकार को चेताया कि जल्द कर्मचारियों की मांगों का प्रतिनिधियों के साथ बैठकर समाधान करें नहीं तो कर्मचारी सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर चार फरवरी को रोहतक में राज्य स्तरीय रैली में रोष प्रकट करेंगे। बिजली बिल संशोधन कानून प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि बिजली बिल कानून लागू होने से बिजली मंहगी होगी व सब्सिडी खत्म हो जाएगी। रोजगार व खाद्यान का संकट पैदा हो जाएगा। गरीब, किसान, आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। बिजली संशोधन कानून रद्द किया जाए। सोमवार को प्रस्ताव में मुख्य रूप से कच्चे कर्मचारी रेग्यूलराइजेशन, पक्के कर्मचारी रोजगार का विस्तार, सार्वजनिक सेवाएं उपलब्धता और गुणवत्ता, निजीकरण का विरोध इसके बाद कर्मचारियों ने केंद्र सरकार से आठवें वेतन आयोग गठित करने की मांग की। इस अवसर पर सुरेश राठी, छज्जुराम, आजाद पांचाल, कपूर सिंह, ईश्वर सच्चाखेड़ा, सुशील ईक्कस, सुरेंद्र, मनदीप, गोरेंद्र सैनी, कर्ण भाटी, नरेश, रामबीर शर्मा मौजूद रहे।