मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव राकेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री शिकायत निवारण खिड़की पर कोई भी शिकायत लंबित नहीं होनी चाहिए। शिकायतों का निवारण करने के लिए डीसी हर माह सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा करें। राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर मुख्यमंत्री शिकायत निवारण खिड़की की सफलता को देखते हुए इसका विस्तार करने पर भी विचार कर रही है। भविष्य में मुख्यमंत्री शिकायत निवारण खिड़कियां उपमंडल स्तर पर भी स्थापित करवाई जा सकती हैं।
सोमवार को अतिरिक्त प्रधान सचिव राकेश गुप्ता ने जिले अधिकारियों के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग को संबोधित कर रहे थे। जिले में वीडियो कांफ्रेंसिंग की अध्यक्षता डीसी विनय सिंह ने की। उन्होंने सभी जिलों के डीसी को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में सभी सामुदायिक केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों व अन्य सरकारी संस्थानों की नियमित जांच के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आदेश दें। इसके माध्यम से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ तथा निर्मल भारत अभियान की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं तथा योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को बिना किसी विलंब के सहजता से उपलब्ध होना चाहिए।
इस कार्य में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोताही बरतने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके एडीसी आमना तस्नीम, एसीयूटी उत्तम सिंह, जिला सूचना एवे विज्ञान अधिकारी एमजेडआर बदर समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।
24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने का लक्ष्य
अतिरिक्त प्रधान सचिव राकेश गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने का लक्ष्य का निर्धारण किया जा रहा है। इस लक्ष्य को जल्द पूरा करने के लिए बिजली निगम के अधिकारी पुरजोर कोशिश करें। इसके लिए निगम जरूरी कार्यों के लिए प्रस्ताव तैयार करके सरकार के पास भेजे। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत हर गांव को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रथम चरण में इस योजना के तहत गांव के समूह बनाकर 18 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। बिजली की उपलब्धता की इस सीमा को बढ़ाकर 24 घंटे किया जाएगा।