जींद। शहर की सूरत बदलने को लेकर नगर परिषद ने प्रयास तेज कर दिए हैं। एक महीने के अंदर सीएम की घोषणा में शामिल सार्वजनिक स्थलों पर कैमरे लगाने की योजना को पंख लगेंगे।
जल्द ही शहर के सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर नप कैमरे लगवाने के लिए साइट फाइनल करेगी। इसके अलावा शहर में 2 अन्य जगहों पर रेड लाइट लगवाने का काम नप द्वारा करवाया जाएगा। जिला नगर आयुक्त सुरेंद्र सिंह और ईओ ऋषिकेश चौधरी ने बुधवार को पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि सीएम घोषणा के अनुसार शहर में सार्वजनिक जगहों पर कैमरे लगाए जाने हैं लेकिन पहले यह मामला अन्य विभाग के पास था।
अब इसे नगर परिषद के मुख्यालय की ओर से जींद नगर परिषद को भेजा गया है। नगर परिषद जल्द ही पुलिस प्रशासन के साथ बैठक करके तमाम साइटों का पता लगाएगी, ताकि अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को मदद मिले। कैमरे लगने से शहर की सुरक्षा भी मजबूत होगी। इसके अलावा पुराने बस अड्डे के पास लगी रेड लाइटों की तरह शहर में जेल बाइपास और एक अन्य साइट फाइनल करके रेड लाइट नगर परिषद लगवाने का काम करेगी ताकि सड़क हादसे में कमी लाई जा सके और शहर में यातायात व्यवस्था भी मजबूत बन सके।
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नियमों के अनुसार नप को निगम बनाने पर होगा काम
इस दौरान जब डीएमसी से नगर परिषद की सीमा बढ़ाने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नगर परिषद की सीमा बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा नगर परिषद की जगह नगर निगम बनाने के लिए नियमानुसार काम होगा। नियम के अनुसार निगम बनने के लिए जनसंख्या 3 लाख होनी चाहिए। इसके लिए शहर के साथ लगते अन्य गांवों में से भी प्रस्ताव मांगें जाएंगे। निगम बनाने को लेकर अन्य नियमों के बारे में भी जानकारी हासिल की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सर्वे के लिए टैंडर लगाया गया है।
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डोर टू डोर सफाई का काम जल्द होगा अलाट
नगर परिषद द्वारा जल्द ही डोर टू डोर सफाई का काम संबंधित एजेंसी को दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यालय से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। डीएमसी ने कहा कि सीएम की मीटिंग में हुई बैठक में एजेंसी फाइनल कर दी गई है। आगामी एक सप्ताह में डोर टू डोर सफाई का काम शुरू करवाया जाएगा।
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रिजर्व प्राइज के लिए कमेटी गठित
पुराने नगर परिषद की जगह बनाए गए शापिंग कांप्लैक्स के मामले में डीएमसी सुरेंद्र सिंह और नगर परिषद ईओ ऋषिकेश चाैधरी ने कहा कि मुख्यालय की ओर से इस मामले में रिजर्व प्राइज के लिए कमेटी का गठन किया गया है। जल्द ही अलग-अलग यूनिट और कामन यूनिट का रिजर्व प्राइज कमेटी निर्धारित करेगी और इसे मुख्यालय को भेजा जाएगा। इसके बाद जो भी राशि आएगी, उससे नगर परिषद जमीन खरीदेगी।
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सरकार के प्रोजेक्ट पर हो रहा काम
रानी तालाब के पास खाली पड़ी नगर परिषद करोड़ों रूपए की जमीन पर सरकार के प्रोजेक्ट के अनुसार लाइब्रेरी और आडिटोरियम का निर्माण करवाया जाएगा। इस दिशा में नगर परिषद ने प्रयास तेज कर दिए हैं।
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07जेएनडी29: पत्रकारों से बात करते हुए डीएमसी सुरेंद्र सिंह और ईओ ऋषिकेश चौधरी। संवाद