विधायक के आवास के बाहर आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कहासुनी हुई

आशा कार्यकर्ताओं यूनियन की जिला प्रधान नीलम ने कहा कि उन्होंने देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है, लेकिन उनको न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया जा रहा। कोरोना के दौरान अतिरिक्त जोखिम भत्ते एवं कटी हुई प्रोत्साहन राशियों की बहाली की मांग को लेकर वे 15 दिन से हड़ताल पर हैं। सरकार ने उनकी मांगों को लेकर बातचीत के लिए 17 अगस्त को आशा कार्यकर्ताओं यूनियन हरियाणा को बुलाया था। डेढ़ घंटे तक चली वार्ता में कोई ठोस आश्वासन सरकार द्वारा नहीं दिया गया। इसके चलते आशा कार्यकर्ताओं में सरकार के प्रति रोष है। 21 जुलाई 2018 को जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार आशा कार्यकर्ताओं को सब सेंटर पर अलमारी, स्मार्टफोन एवं एएनएम की भर्ती में वेटेज को अब तक लागू नहीं किया गया। वहीं केंद्र से मिलने वाली प्रोत्साहन राशियों के 50 प्रतिशत की गई कटौती को बहाल करने के बारे में बात नहीं की जा रही। अतिरिक्त जोखिम भत्ता देने पर भी सरकार मौन है।
उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण के दौरान ड्यूटी कर रही आशा कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का नाम दे रही है। ताली, शंख बजाने व सेना से फूल बरसाने वाली सरकार आज उनकी तकलीफों पर बात नहीं कर रही है। इससे सरकार की कोरोना योद्धा को कोई राहत नहीं देने एवं जनता विरोधी नीति साफ नजर आ रही है। आशा कार्यकर्ताओं स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत बनवाने व जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करवाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन सरकार आशा कार्यकर्ताओं की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही हैैै।

विधायक डॉ. कृष्ण मिड्ढा को ज्ञापन सौंपतीं आशा कार्यकर्ता।- फोटो : Jind