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Jind News: नगूरां अनाज खरीद केंद्र का निरीक्षण कर एसडीएम ने एजेंसी को धान खरीद और उठान करने के निर्देश दिए

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10जेएनडी19: धान की ढेरी पर जांच करने पहुंची एसडीएम। स्रोत: आढ़ती
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जींद। नगूरां अनाज खरीद केंद्र पर धान खरीद को लेकर किसानों, आढ़तियों और खरीद एजेंसी के अधिकारियों के बीच चल रहा विवाद मंगलवार को फिर गरमा गया। उचाना की एसडीएम सुमन यादव मंडी में खरीद प्रक्रिया में भेदभाव और उठान में देरी की शिकायतों पर स्थिति का जायजा लेने पहुंची। एसडीएम ने एजेंसी अधिकारियों को चार दिन का अल्टीमेटम देते हुए 15 नवंबर तक धान खरीद, उठान और अन्य लंबित मामलों का निपटान करने के सख्त निर्देश दिए।
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निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने खरीद केंद्र पर पड़ी धान की ढेरियों का जायजा लिया। जांच में अधिकतर ढेरियां निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पाई गईं। हालांकि, मौके पर मौजूद आढ़तियों, किसानों और खरीद एजेंसी के अधिकारियों के बीच खरीद प्रक्रिया को लेकर बहस भी हुई।
आढ़तियों ने अधिकारियों पर मनमानी और पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ चुनिंदा आढ़तियों को ही बारदाना और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उनके अनुसार, कई आढ़तियों के यहां अब तक धान की खरीद शुरू नहीं हुई, जबकि कुछ लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है और आढ़तियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
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पहले भी सड़क जाम कर जता चुके हैं विरोध
आढ़ती राजेश कुमार, रोहताश कुमार और रामफल ने बताया कि खरीद में भेदभाव के विरोध में वे पहले भी सड़क जाम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, विरोध दर्ज करवाने के लिए खरीद एजेंसी के अधिकारियों को चावल तक भेंट किए थे। मार्केट कमेटी की ओर से खरीद प्रक्रिया सुचारु करवाने के लिए एजेंसी अधिकारियों को कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं लेकिन इसके बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। आढ़तियों ने आरोप लगाया कि उनकी शिकायतों पर गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया जा रहा।

15 नवंबर तक हर हाल में होगा फसल का निपटान : विकास ढिल्लों
अलेवा मार्केट कमेटी के सचिव विकास ढिल्लों ने बताया कि एसडीएम उचाना सुमन यादव ने खरीद एजेंसी के अधिकारियों को 15 नवंबर तक हर हाल में फसल की खरीद और निपटान करने के निर्देश दिए हैं। मार्केट कमेटी की ओर से पहले भी इस संबंध में कई पत्र भेजे जा चुके हैं। अब एसडीएम ने समय सीमा निर्धारित कर दी है ताकि नगूरां खरीद केंद्र पर खरीद और उठान से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके।
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