जींद। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा की तरफ से शनिवार को जींद डिपो में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राममेहर रेढू, जितेंद्र लाठर, रमेश कुमार व अनिल गौतम ने की जबकि संचालन नीतीश शर्मा ने किया।
बैठक में साझा मोर्चे के वरिष्ठ सदस्य अनूप लाठर, दिनेश हुड्डा, जगदीप लाठर, श्रीभगवान लाठर, सुशील और संदीप रंगा ने प्रदेश सरकार की परिवहन नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार सुरक्षित और सस्ती सार्वजनिक परिवहन सेवा का निजीकरण कर इसे पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। बिना किसी मांग के ठेके की इलेक्ट्रिक बसों और किलोमीटर स्कीम की बसों को रोडवेज बेड़े में शामिल किया जा रहा है।
इससे विभाग को आर्थिक नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर मंत्री और विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में सरकारी बसें चलाने के आदेश दे रहे हैं, जबकि विभाग के पास पर्याप्त बसें और कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने बताया कि रोडवेज विभाग में चालक, परिचालक और कर्मशाला कर्मचारियों की भारी कमी है।
बसों की समय पर मरम्मत न होने से कई बसें खड़ी रहती हैं। इससे आम जनता को परिवहन सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है। हजारों पद खाली पड़े हैं। इसके बावजूद नई सरकारी बसें नहीं खरीदी जा रहीं। कर्मचारियों की कमी के कारण मौजूदा स्टाफ पर अत्यधिक कार्यभार है। इससे उनका शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न हो रहा है।
कर्मचारियों ने जोखिम भत्ता, पे-ग्रेड बढ़ाने, अर्जित अवकाश कटौती पत्र वापसी, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, लंबित प्रमोशन, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, भत्तों में वृद्धि, बकाया बोनस भुगतान, सभी मार्गों का दोबारा सर्वे और आठ घंटे से अधिक ड्यूटी पर ओवरटाइम देने जैसी मांगें उठाईं।
उन्होंने कहा कि सरकार मांगों को जायज मानकर समझौते तो करती है लेकिन उन्हें लागू नहीं करती। मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आठ जनवरी को अंबाला छावनी में परिवहन मंत्री आवास तक न्याय मार्च किया जाएगा और 18 जनवरी 2026 को प्रदेशव्यापी बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। इस दौरान राजकुमार रधाना, बलकार रेढू, जसबीर चहल, विजय कुमार, मनदीप रेढू और कर्मचारी शामिल रहे।