राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे गए 1140 केसों में से 125 का हुआ फैसला

प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार बंसल ने बताया कि बैंक लोन रिकवरी के 60 केसों का समाधान कर 84 लाख रुपये की वसूली पर सहमति बनी। वाहन दुर्घटना के 70 केस समाधान के लिए रखे गए, जिनमें से 22 केसों का समाधान कर एक करोड़ 98 लाख 72 हजार रुपये पर सहमति हुई। चेक बाउंस का एक केस रखा गया था, जिसमें आपसी सहमति से एक लाख 13 हजार रुपये देने पर सहमति हुई।
इसी प्रकार लोक अदालत में 12 सिविल केस रखे गए थे, जिनमें से दो केसों का समाधान किया गया। अन्य प्रकार के 46 केस रखे गए थे, जिनमें से 32 केसों का समाधान करके 89 हजार 100 रुपये की राशि देने पर सहमति हुई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने बताया कि इस प्रकार की लोक अदालतें काफी कारगर साबित हो रही हैं। इनमें बिना समय गवाएं केसों का समाधान हो जाता है और लोगों को शीघ्र व सस्ता न्याय मिलता है।