झज्जर। हरियाणा सरकार की तरफ से जल्द ही बजट की घोषणा की जाएगी। झज्जर जिला व्यापारिक रूप से हब बन चुका है। कई बड़ी-बड़ी कंपनियां आ चुकी है। साथ ही छोटे व्यापारी भी काफी संख्या में है। व्यापारी चाहते हैं कि उनके लिए सरकार इस तरफ कोई विशेष घोषणा करें। मुख्य रूप से व्यापारी कल्याण बोर्ड, व्यापारी राहत कोष की मांग सबसे ज्यादा प्रमुख है। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी लगाने की मांग भी व्यापारियों की प्रमुख है।
बजट में सरकार को व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा करनी चाहिए। उसके सदस्य हर जिले में होने चाहिए ताकि व्यापारी अपनी मांग बोर्ड के जरिए सरकार तक पहुंचा सकता है। प्रदेश स्तर पर व्यापारियों की एडवाइजरी कमेटी बनाई जानी चाहिए ताकि व्यापारियों की राय ली जा सके।
- राकेश अरोड़ा, प्रधान, व्यापार मंडल
सरकार को व्यापारी राहत कोष की स्थापना की जानी चाहिए। कई बार व्यापारियों के साथ आगजनी की घटनाएं हो जाती हैं लेकिन राहत के नाम पर कोई सुविधा नहीं मिल पाती। राहत कोष होने पर उसके जरिए व्यापारी की सहायता हो सकेगी।
- सतपाल सैनी, व्यापारी
झज्जर जिले का बड़ा हिस्सा दिल्ली बॉर्डर से टच करता है। अपराधी वारदात करके भाग जाते हैं। अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिले में सीसीटीवी लगने चाहिए। इस पर कई बार घोषणा हो चुकी है लेकिन अब तक कैमरे नहीं लग सके। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस बार जिले में सीसीटीवी लगवाने का प्रावधान किया जाए।
- मनोज गर्ग, व्यापारी
शहर के बाजार में शौचालयों की सुविधा नहीं है। दूसरे बड़े शहर में विशेष रूप से सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं लेकिन झज्जर में ऐसा नहीं है। सरकार को चाहिए कि शहर में शौचालयों का निर्माण करवाया जाना चाहिए ताकि व्यापारी व खरीदारों को परेशानी न हो।
- हरिप्रकाश यादव, व्यापारी
01jjrp17- राकेश अरोड़ा
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