बादली। हरियाणा सरकार के बजट से कर्मचारियों और सेवानिवृत कर्मचारियों को भी उम्मीद है। सरकारी कर्मचारी नई योजनाओं का इंतजार कर रहे हैं। बजट से उम्मीद है कि कर्मचारियों को डीए मिलेगा और एरियर बहाल होगा। मेडिकल बिल और टीए बिल का भुगतान कर रहे हैं। अस्थायी कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनेगी।
कर्मचारियों की कई लंबित मांगें इस बजट में पूरी की जा सकती हैं। राज्य में लाखों की संख्या में नियमित कर्मचारी हैं जिनके लिए सरकार को चाहिए कि एलटीसी दें और एसीपी के साथ-साथ एरियर देने का प्रावधान करें। स्वास्थ्य कर्मचारियों का जोखिम भत्ता बढ़ाया जाए जबकि आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए नए बजट में नई योजना बनाई जाए।
-राकेश कुमार, बहुउद्देशीय स्वास्थ्यकर्मी।
-
प्रदेश में दो लाख से ज्यादा पेंशनर्स हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के रुके हुए महंगाई भत्ते को बजट में शामिल किया जाए। लंबित भत्ता पेंशनर्स को दिया जाए। इससे अतिरिक्त 2026-27 के लिए महंगाई भत्ता जारी किया जाए। नए वेतनमान के अनुसार एरियर भी देना है। इसके साथ ही पुरानी पैंशन बहाल की जाए।
-सतबीर, सेवानिवृत।
अस्थायी कामगारों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा वर्करों, मिड डे मील वर्करों, जलरक्षकों, पैरा फिटरों, पंप ऑपरेटरों, दिहाड़ीदारों, आउटसोर्स कर्मियों, पंचायत, राजस्व, चौकीदारों, सिलाई अध्यापिकाओं सहित विभिन्न वर्गों का मानदेय बढ़ाया जाए। केंद्रीय बजट में जिस प्रकार से आंगनबाड़ी वर्करों को राहत दी गई है, उसी प्रकार से प्रदेश सरकार भी आंगनबाड़ी वर्करों के लिए बजट का प्रावधान करें।
-कमलेश, ब्लॉक प्रधान आंगनबाड़ी वर्कर
फोटो 71: राकेश कुमार, बहुउद्देशीय स्वास्थ्यकर्मी।
फोटो 71: राकेश कुमार, बहुउद्देशीय स्वास्थ्यकर्मी।