कानून व्यवस्था बनाए रखने को बेवजह घरों से बाहर न निकलें आमजन : उपायुक्त

उपायुक्त मंगलवार को झज्जर लघु सचिवालय सभागार में कर्मचारी महासंघ की ओर से 26 नवंबर को की जाने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल और विभिन्न किसान संगठनों द्वारा 26 नवंबर से दिल्ली घेराव करने के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
अंतरराज्य 11 और अंतरजिला स्तरीय 14 नाके स्थापित
उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने कहा कि झज्जर जिला प्रशासन की ओर से प्रयास रहेगा कि आने वाले इन तीन दिनों में आमजन को परेशानी न हो। आमजन को आवागमन में असुविधा न हो इसके लिए अन्य विकल्प मार्ग भी चिह्नित किए गए हैं, ताकि मुख्य मार्ग पर बैरिकेटिंग होने से रूट को डायवर्ट किया जा सके। उपायुक्त ने बताया कि जिले में किसी भी रूप से कानून व्यवस्था प्रभावित न हो इसके लिए हर प्रकार के प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि झज्जर जिले की देश की राजधानी दिल्ली से सीमाएं सील बुधवार सुबह से ही की जा रही हैं और अंतरराज्य 11 नाके स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं अंतरजिला स्तर पर 14 नाके लगाए जा रहे हैं, जिन पर पर्याप्त पुलिस बल सहित प्रशासन की ओर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। यदि कोई नियमों की अवहेलना करता है तो पुलिस कानूनन अपना कार्य करेगी।
झज्जर जिले में 25 से 27 नवंबर तक धारा-144 लागू
जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने कहा कि विभिन्न किसान संगठनों द्वारा दिल्ली घेराव की चेतावनी के तहत झज्जर जिले में 25 से 27 नवंबर तक किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 लागू कर दी है। जिलाधीश ने आग्नेय शस्त्र, तलवार, गंडासे, लाठी, बरछी, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू अथवा कोई अन्य हथियार लेकर चलते तथा पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी है। उक्त आदेश ड्यूटी पर कार्यरत पुलिस कर्मचारियों अथवा सरकारी सेवा कर रहे अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।
अधिकारी और कर्मचारियों को मुख्यालय न छोड़ने के आदेश
उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने कहा कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल और किसानों के दिल्ली घेराव के अंतर्गत आगामी तीन दिन 25 से 27 नवंबर तक किसी भी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी को अपना मुख्यालय न छोड़ने के आदेश हैं। यदि कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी उक्त आदेशों की अवहेलना करता है तो नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। साथ ही कोई भी अधिकारी व कर्मचारी अपना मोबाइल नंबर किसी भी सूरत में बंद नहीं करेगा।
बैठक में एडीसी जगनिवास, एएसपी बेरी विक्रांत भूषण, सीईओ जिप डॉ. सुभिता ढाका, आरटीए सचिव अशोक बंसल, एसडीएम झज्जर शिखा, एसडीएम बेरी रविंद्र कुमार, एसडीएम बादली विशाल कुमार, एसडीएम बहादुरगढ़ हितेंद्र शर्मा, सीटीएम प्रवीण कुमार, एसई जनस्वास्थ्य विभाग जगबीर मलिक व एसई बिजली निगम संदीप जैन सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।