झज्जर। घर-घर कूड़ा उठान के टेंडर को सीएम से एक माह पहले मंजूरी मिल चुकी हैं, लेकिन अब तक स्थानीय शहरी निकाय निदेशालय से पत्र जारी नहीं हो सका है। ऐसे में अस्थाई टेंडर से घर-घर से कूड़ा उठान का काम करवाया जा रहा है। अस्थाई टेंडर के चलते शहर में घर-घर से कूड़ा उठान नहीं हो पा रहा हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री ने दिसंबर में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में इसे मंजूरी दे दी है।
स्थानीय शहरी निकाय निदेशालय ने प्रक्रिया पूरी होने के बाद नगर परिषद की तरफ से एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी करना था, लेकिन अब तक यह नहीं हो सका। इस बार यह ठेका पांच साल के लिए जारी किया जाना है, जिस पर लगभग साढ़े 10 करोड़ रुपये की राशि खर्च होने की उम्मीद है।
फिलहाल शहर में एक एजेंसी को अस्थायी तौर पर ठेका दिया हुआ है। इससे शहर में घर-घर से कूड़ा उठवाया जा रहा है, लेकिन लोगों की शिकायत रहती है कि घर-घर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां नहीं आती हैं। इनका कोई समय भी तय नहीं है और एक दिन छोड़कर गाड़ी आती है। इससे लोगों को परेशानी होती है।
पहले बैठक लेट हुई, अब मंजूरी का इंतजार
नगर परिषद की तरफ से अक्टूबर में इस काम की मंजूरी के लिए मुख्यालय को फाइल भेजी थी, लेकिन हाई लेवल परचेज कमेटी की बैठक दिसंबर में हुई थी। अभी तक इंतजार बढ़ता जा रहा है।
वार्ड अनुसार लगेंगी गाड़ियां, लगाना होगा जीपीएस सिस्टम
नए टेंडर के अनुसार हर वार्ड में कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा दो गाड़ियां लगाई जाएंगी। बड़े वार्डों में दो गाड़ियां लगाई जाएगी। इसके अलावा हर गाड़ी पर जीपीएस सिस्टम लगाना होगा ताकि आम जनता भी उसे ट्रैक कर सकेगी क्योंकि नए एप पर इसकी सुविधा प्रदान की गई है। इस बार ठेकेदार को हर घर पर चिप भी लगानी होगी, जिससे पता लग सकेगा की गाड़ी उस एरिया में आई थी और कूड़ा उठाकर ले गई है। यह चिप हर घर पर लगानी जरूरी होगी। इसी के आधार पर ही ठेकेदार को भुगतान भी किया जाएगा।
घर-घर कूड़ा उठान की मंजूरी मुख्यालय से मिल चुकी है। अभी मुख्यालय से पत्र आने का इंतजार है। इसके बाद वर्क आर्डर दिया जाएगा।
- जिले सिंह सैनी, चेयरमैन, नगर परिषद
14jjrp12- झज्जर। बीकानेर चौक के पास पड़ा कूड़े का ढ़ेर। संवाद