हिसार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश का आगामी बजट सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि हरियाणा के 2.80 करोड़ नागरिकों की आवश्यकता और सुझावों पर आधारित होगा। मुख्यमंत्री वीरवार को गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जीजेयू) में पंचायत एवं नगर निकाय जनप्रतिनिधियों के साथ बजट-पूर्व परामर्श बैठक में संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव और शहर के समान विकास से ही प्रदेश आगे बढ़ेगा। शहर किसी भी राज्य के विकास के इंजन होते हैं। इनमें निकाय प्रतिनिधि अहम कड़ी है। पिछले बजट में स्थानीय निकायों के लिए 5,666 करोड़ 28 लाख रुपये का प्रावधान किया था। पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए समय पर अनुदान, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता और ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था लागू की है। ग्राम पंचायतों द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यों की सीमा बढ़ाकर 21 लाख रुपये कर दी गई है। आगामी दस दिनों तक पंचायत प्रतिनिधि, नगर निकाय सदस्य एवं आम नागरिक विभिन्न माध्यमों, विशेषकर चैट-बॉट के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं जिन्हें आगामी बजट में सम्मिलित किया जाएगा।
वीबी जी राम जी एक्ट जनकल्याण की मजबूत गारंटी
मुख्यमंत्री ने कहा कि वीबी जी राम जी एक्ट श्रमिकों के कल्याण की मजबूत गारंटी है। पहले इसके तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन अब125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है, जिससे लाभार्थियों को अधिक रोजगार और स्थायित्व मिल रहा है। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, विधायक रणधीर पनिहार, उपायुक्त महेंद्र पाल सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।