हिसार। गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जीजेयू) में मंगलवार को कार्यकारी परिषद की 104वीं और कोर्ट की 37वीं बैठक कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कुलपति को सर्च कमेटी बनाने का अधिकार प्रदान किया गया जिसके तहत कुलपति अपनी टीम गठित करेंगे। इसके साथ ही वर्ष 2026-27 के संभावित बजट को भी मंजूरी दी गई।
बैठक में स्नातकोत्तर विषयों के लिए ऑर्डिनेंस को अनुमोदित किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त विषय ऑफर करने के नियमों को भी मंजूरी दी गई। विश्वविद्यालय में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से खत्म करने और साफ-सफाई से संबंधित नियमों पर भी चर्चा हुई।
कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई ने विश्वविद्यालय की पिछले वर्ष की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी और बताया कि विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत की है। उन्होंने विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों की उपलब्धियों और 53 शोध परियोजनाओं के बारे में भी अवगत कराया।
बैठक में 2024-25 की वार्षिक लेखा-जोखा रिपोर्ट, बैलेंस शीट और 2020-21 से 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट को भी अनुमोदित किया गया। इसके अलावा, भविष्य के सुधार एवं विकास के लिए भी प्रस्ताव पारित किए गए।
वित्तीय समिति की समीक्षा में बजट और ऑडिट रिपोर्ट को मंजूरी : कोर्ट की बैठक में वित्तीय समिति द्वारा अनुशंसित वर्ष 2026-27 के बजट और 2025-26 के रिवाइज्ड बजट के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 2024-25 की वार्षिक लेखा-जोखा रिपोर्ट, बैलेंस शीट और 2020-21 से 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट भी पारित की गई। बैठक में विश्वविद्यालय के विकास और भविष्य के सुधार के लिए भी व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।