हांसी। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की लंबित मांगों पर लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में हुई बैठक में यूनियन प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और मांगों को प्रमुखता से उठाया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यूनियन के राज्य प्रधान गंगाराम मौन ने किया।
यूनियन ने राशनलाइजेशन के नाम पर विभागों में हजारों पद समाप्त किए जाने का विरोध दर्ज कराया। इस पर मंत्री ने जन स्वास्थ्य विभाग में नए पद सृजित करने और भविष्य में पदों की संख्या बढ़ाने का भरोसा दिलाया। लोक निर्माण विभाग में इस विषय पर विचार जारी रखने की बात कही गई।
बैठक में कर्मचारियों की पदोन्नति, विभागीय रखरखाव कार्य, मेडिकल बिलों का भुगतान, कनिष्ठ पदों पर पदोन्नति के लिए आयु संबंधी शर्तों में राहत, ग्रुप-डी कर्मचारियों को लिपिक पद पर पदोन्नति, अनुकंपा (अग्राशिया) नीति में संशोधन, वाशिंग अलाउंस और सेवा नियमों में आवश्यक बदलाव सहित कई अन्य मांगों पर चर्चा हुई।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके कुमार सिंह, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रधान सचिव, दोनों विभागों के प्रमुख अभियंता और मुख्य अभियंता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि एचकेआरएनएल के तहत कार्यरत लोक निर्माण विभाग के करीब 90 प्रतिशत कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए प्रमुख अभियंता की ओर से अनुशंसा की जा चुकी है। शेष कर्मचारियों के मामलों में भी तीन दिन के भीतर प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। जन स्वास्थ्य विभाग में अब तक 3,500 से अधिक कर्मचारियों के नाम भेजे जा चुके हैं और एक सप्ताह में 7,000 से अधिक कर्मचारियों की अनुशंसा पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस दौरान राज्य महासचिव जरनैल सिंह, कोषाध्यक्ष राहुल हुड्डा, वरिष्ठ उपप्रधान अजय सिंह, प्रधान राकेश तंवर, मुख्य संगठन सचिव योगेश शर्मा, उप महासचिव राजेश धनखड़, प्रचार सचिव अंकित राणा व अन्य उपस्थित रहे।