शहर में आशियाना बनाने का सपना अब महंगा होगा। प्रशासन की ओर से जिले में सर्कल रेट 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। एक अप्रैल से नए रेट के हिसाब से स्टांप ड्यूटी वसूली जाएगी। नए रेट से ही जमीन - प्लाट की रजिस्ट्री की जाएंगी।
प्रॉपर्टी के दाम में भले ही गिरावट का दौर चल रहा हो लेकिन शहर में स्टांप ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी है। जिला प्रशासन की ओर से सभी तहसीलदारों से सर्कल रेट के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें 27 मार्च को बैठक आयोजित की गई। अधिकतर तहसीलदारों ने 7 से 10 प्रतिशत तक सर्कल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
नए सर्कल रेट के बारे में अंतिम बैठक इसी सप्ताह फिर से होगी। जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से सर्कल रेट में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी शहरी एरिया में होगी।
नए रेट आने के बाद रजिस्ट्री उसी आधार पर की जाएंगी, जिसमें नए रेट के हिसाब से ही स्टांप ड्यूटी ली जाएगी। हर एक खरीददार को ज्यादा राजस्व अदा करना होगा।
जिले में हर साल करीब 700 से एक हजार करोड़ रुपये के बीच जमीन की खरीद फरोख्त होती है। इसमें जिला प्रशासन को 6 से 8 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी के तौर पर मिलता है।
सर्कल रेट के लिए भेजे गए उकलाना और बरवाला क्षेत्र के प्रस्ताव में कुछ खामियां थी। इस कारण यह प्रस्ताव लौटा दिए गए हैं। अगले सप्ताह नए सिरे से यह प्रस्ताव भेजे जाएंगे।
शहरी एरिया के सभी प्लाट, दुकान, मकान, फ्लैट, गांव में खेत।
जानकारी के अनुसार पहले जो लोग स्टांप ड्यूटी के तौर पर 50 लाख रुपये की एक एकड़ जमीन की खरीद पर 6 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी के तौर पर करीब 3 लाख रुपये अदा करते थे। ऐसे लोगों को एक अप्रैल से करीब 3 लाख 30 हजार रुपये अदा करने होंगे, जिसका मतलब सीधे तौर पर 30 हजार ज्यादा देने होंगे।
रिहायशी एरिया- सेक्टर 15, सेक्टर 14, सेक्टर 13, सेक्टर 1-4, सेक्टर 9-11, सेक्टर 16-17, हाऊसिंग बोर्ड, पीएलए, अर्बन इस्टेट-2
कमर्शियल एरिया- राजगुरू मार्केट, अर्बन इस्टेट-1, पीएलए , दिल्ली रोड, तोशाम रोड, कैमरी रोड
इंडस्ट्रीयल- सेक्टर 27, सेक्टर 28,सेक्टर 29,दिल्ली रोड।
जिला राजस्व अधिकारी बिजेंद्र भारद्वाज ने कहा कि एक अप्रैल से जिले में नए सर्कल रेट लागू हो जाएंगे। इस बारे में इस सप्ताह बैठक कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
दस प्रतिशत तक सर्कल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव मिला है। जिला प्रशासन की ओर से कुछ अन्य प्रस्ताव भी बनाए हैं, जिसमें रोड के साथ लगती जमीन के लिए अलग रेट तय किए जाएंगे। इसके लिए अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी तय होगी।