हिसार। ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने राज्य सरकार पर रोडवेज कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों की अनदेखी और विभाग में निजीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि 25 जुलाई तक परिवहन मंत्री अनिल विज साझा मोर्चा के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए नहीं बुलाते हैं तो प्रदेशभर से हजारों रोडवेज कर्मचारी उनके आवास का घेराव कर न्याय मार्च निकालेंगे।
यूनियन के राज्य प्रधान मायाराम उनियाल, महासचिव बलदेव सिंह मामू माजरा, कोषाध्यक्ष रघुवीर पंजाबी आदि ने वीरवार को संयुक्त बयान में कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों के भत्तों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है।
यूनियन नेताओं ने कहा कि रोडवेज की सरकारी बसों का उपयोग राजनीतिक रैलियों और अन्य सरकारी कार्यक्रमों में किया जा रहा है जबकि सहकारी समितियों की कई बसें बिना निर्धारित टाइम-टेबल और परमिट के सड़कों पर संचालित हो रही हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 1993 के बाद रोडवेज में मैकेनिकों की नियमित भर्ती नहीं हुई जबकि 2016 में नियुक्त चालक अब भी कच्चे कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। ब्यूरो