मिलगेट रोड के 122 मकानों को तोड़ने के लिए बस्ती वालों को 21 जून तक के अल्टीमेटम के बीच प्रशासन ने मकानों के बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए हैं। बुधवार को होने वाली कार्रवाई को लेकर कॉलोनी के लोग आशंकित हैं। उनका एक-एक पल संशय और बेचैनी में बीत रहा है।
हालांकि प्रशासन ने 22 जून तक कब्जा हटाने का नोटिस दे रखा है। इससे देखते हुए प्रशासन बुधवार को अपनी कार्रवाई करेगा। दूसरी तरफ कॉलोनी वालों का कहना है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 13 कनाल 8 मरले जमीन से कब्जा हटाने के आदेश दिए हैं। इतनी जमीन से हम कब्जा छोड़ने का तैयार हैं। प्रशासन ने इससे ज्यादा जमीन से कब्जे हटाने के लिए जोर-जबदस्ती की तो हम विरोध करेंगे।
क्षेत्र के शादीलाल यादव ने कहा कि हाईकोर्ट ने 13 कनाल 8 मरला जमीन से कब्जा हटाने के आदेश दिए हैं। यह सारी जमीन करीब 35 कनाल है।
प्रशासन डीसीएम से मिलीभगत कर सारी जमीन उसे दिलाना चाहता है। इस जमीन पर करीब 122 घर लंबे अरसे से आबाद हैं। हम हाईकोर्ट का आदेश मानने को तैयार हैं, लेकिन पूरी कॉलोनी पर जेसीबी नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा कि मोहल्लावासी सोमवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिलने गए थे। मगर पुलिस ने हमें उनसे मिलने नहीं दिया। सुरेश ने कहा कि हम किसी सूरत में कब्जा नहीं छोड़ेंगे।
स्ट्रीट लाइट जलती दिन में
दीपक, संजय और कई अन्य लोगों ने बताया कि उनके मोहल्ले का बिजली-पानी प्रशासन ने काट दिया है। जबकि यहां स्ट्रीट लाइट दिन में भी जलती रहती है। उन्होंने कहा कि प्रशासन डीसीएम के हाथों में खेलकर गलत कार्रवाई को अंजाम देने वाला है। हम प्रशासन की नाजायज कार्रवाई का विरोध करेंगे।
पुलिस ने किया मार्च पास्ट
एसडीएम अशोक बंसल ने मंगलवार शाम मिलगेट रोड पर पुलिस के कई वाहनों के साथ मार्च पास्ट किया। लाउड स्पीकर से घोषणा कर लोगों से कब्जा छोड़ने की बात कही गई। इससे पहले मिलगेट चौकी के तीन पुलिस वाले घर-घर गए और लोगों से कब्जा छोड़ने की बात कही।
कश्मकश में बीत रहा समय
मोहल्ले के दीपक ने बताया कि उनका समय बड़ी कश्मकश में बीत रहा है। इतना जुगाड़ नहीं है कि कहीं और घर खरीद लें। प्रशासन ने नहीं टिकने दिया तो कहीं किराये पर रहकर गुजर-बसर करनी होगी। एक-एक लम्हा उनको बेचैन कर रहा है।