डाबडा गांव के अवैध कब्जों पर दो जुलाई तक स्टे

इस मामले में गांव की पंचायत, गांव के सरपंच, हरी सिंह तथा सतबीर सिंह को प्रतिवादी बनाया गया है। मामले में अदालत की ओर से नियुक्त लोकल कमीश्नर ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अदालत में पंचायत की ओर से लिखित जवाब नहीं दिया गया। अदालत ने पंचायत को 2 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश दिया। साथ ही आदेश दिया कि तब तक कब्जे को ध्वस्त न किया जाए।
इस मामले में केस दायर करने वाले कमल सिंह ने बताया कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है। गांव के कुछ लोगों की ओर से नाजायज दवाब बनाया जा रहा है। इन लोगों के पास कोई साक्ष्य नहीं हैं। अगर साक्ष्य होते तो आज अदालत में जवाब देते। हमने अदालत में सभी सबूत सौंपे है। वर्ष 1988 में हमने यह जमीन 1500 रुपये में खरीदी थी। जिस पर तात्कालिक सरपंच के अलावा अन्य ग्रामीणों के हस्ताक्षर भी हैं।

हमारी खरीदी गई जमीन से हमें कैसे हटाया जा सकता है। इन लोगों ने कहा कि पंचायत की ओर से हुक्का पानी बंद कर सामाजिक बहिष्कार का फैसला पूरी तरह से गलत है। यह तुगलकी फरमान है। इस मामले को भी अदालत में लेकर जाएंगे।