हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। संवाद
हिसार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। बदमाश रोजाना हत्याएं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। इसके उलट जनहित के मुद्दे उठाने वाले विपक्षी विधायकों पर केस दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। भाजपा पर निशाना साधते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि हरियाणा को 11 साल में अपराध में नंबर वन बना दिया। प्रदेश में सैकड़ों गैंग सक्रिय हैं और जेलों व विदेशों से गैंगस्टर अपने गुर्गों के जरिये हत्याएं और रंगदारी की वारदात करा रहे हैं। इन हालात को देखते हुए कांग्रेस विधानसभा सत्र में कानून व्यवस्था को लेकर काम रोको प्रस्ताव लाएगी।
हिसार में मिलेनियम पैलेस में मंगलवार को आयोजित एक शादी समारोह में पहुंचे पूर्व सीएम हुड्डा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कानून व्यवस्था संभालने में विफल सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए विपक्ष के विधायकों पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि विधायक देवेंद्र हंस ने सरकार की नाकामी ही तो उजागर की थी, इसमें गलत क्या है।
बुढ़ापा पेंशन के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि सरकार का कोई स्पष्ट रुख नहीं है। पहले मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक भी पेंशन नहीं कटी, अब बयान आ रहा है कि 70 हजार पेंशन बहाल की जाएंगी। अगर पेंशन कटी ही नहीं थीं तो बहाली किसकी हो रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में पेंशन काटी गई हैं और फैमिली आईडी के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। कभी पेंशन तो कभी राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, जबकि यह बुजुर्गों का सम्मान भत्ता है और सभी बुजुर्गों को मिलना चाहिए।
नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में करीब 14 लाख राशन कार्ड काटे जा चुके हैं। चुनाव से पहले लाखों लोगों के राशन कार्ड और पेंशन बनाए गए और अब उन्हें काटा जा रहा है। यदि वे पात्र नहीं थे तो बनाए क्यों गए और यदि पात्र थे तो अब क्यों काटे जा रहे हैं।
प्रति व्यक्ति आय पर सरकार पर निशाना
हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में देश में नंबर वन था। आज प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है, लेकिन सरकार इसे भी उपलब्धि बता रही है। उन्होंने कहा कि एक नंबर से पांच नंबर पर गिरना सरकार की नाकामी को दर्शाता है और नीति आयोग की रिपोर्ट भी बताती है कि हरियाणा आर्थिक तौर पर फिसल रहा है।