हिसार। तहसील कार्यालय के सामने अखिल भारतीय किसान सभा की महापंचायत ने फैसला लिया कि फसलों के मुआवजे व अन्य मांगों को लेकर 12 जनवरी को जिलेभर के किसान उपायुक्त कार्यालय का घेराव करेंगें। जिला प्रधान कपूर सिंह बगला ने कहा कि 4 लाख 71 हजार एकड़ खराबे को किसानों ने पोर्टल पर दर्ज करवाया है। सरकार ने मुआवजे के नाम के पर क्रूर मजाक किया है। महज 10 प्रतिशत किसानों को भी मुआवजा नहीं दिया गया।
बुधवार को हुई किसान महापंचायत में किसान सभा के राज्य प्रधान बलबीर सिंह, जिला सचिव सरबत सिंह पूनिया ने कहा कि सरकार ने मुआवजे की मामूली घोषणा करके किसानों के साथ क्रूर मजाक किया है। जलभराव व भारी बारिश की वजह से हिसार जिले के सैकड़ों गांवों में पानी भर गया है। 4 लाख 71 हजार एकड़ खराबे को किसानों ने पोर्टल पर दर्ज करवाया है।
किसान नेताओं ने कहा कि सैकड़ों गांवों में आज भी पानी भरा है। कई गावों के मोहल्लों में घरों को भारी नुकसान हुआ है।। एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दी जा रही। फसलों को एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा। डीएपी व यूरिया खाद समय पर नहीं मिल रहा। बाजार में नक़ली खाद बीज की भरमार है। जिला प्रधान कपूर सिंह बगला ने समापन भाषण में कहा सरकार की वादाखिलाफी व मांगों के प्रति बेरुखी के खिलाफ 12 जनवरी को जिलेभर के किसान उपायुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि 29 दिसंबर को बरवाला में किसान मजदूर पंचायत की जाएगी।
ये हैं किसानों की मांगें
1 किसानों की बर्बाद हुई फसलों का 70000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए
2 बारिश से मकानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए
3 बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के मजदूरों को एकमुश्त मदद की जाए
4 पानी चढ़ने वाले इलाकों की पहचान करके वहां रोकथाम के स्थायी प्रबंध हों
5 मनरेगा का काम बड़े स्तर पर चालू किया जाए
6 सभी गांव में सोसायटियों में डीएपी व यूरिया खाद का प्रबंध किया जाए।
7 सभी गांव में पक्की गलियों का निर्माण किया जाए।
8 सभी खेतों में सिंचाई के पानी के लिए पक्की नालियां बनाई जाए।
9 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पास आवासों की दूसरी क़िस्त शीघ्र जारी की जाए।
10 नक़ली खाद बीज पर रोक लगाई जाए। एचएयू में सभी बीज तैयार कर किसानों को सब्सिडी पर दिए जाएं।