हरियाणा में बिजली निजीकरण फैसला वापस: कर्मचारियों ने हिसार में मनाई खुशी, कर्मचारी संघों की हुई बैठक

बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि बिजली के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों ने एकजुट होकर संघर्ष किया और संयुक्त मोर्चा के साथ मिलकर हड़ताल को सफल बनाया। दोनों संगठनों के हजारों कार्यकर्ताओं ने तन-मन-धन से सहयोग करते हुए सरकार के समक्ष अपनी मांगों को मजबूती से उठाया। उन्होंने कहा कि भले ही अलग-अलग संगठनों की अपनी विभिन्न मांगें हों, लेकिन जब भी बिजली विभाग के हितों पर आंच आएगी, कर्मचारी संगठन संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।

इस अवसर पर वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़े अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री डी. राजामुरुगन ने हरियाणा के बिजली कर्मचारियों और भारतीय मजदूर संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि निजीकरण एक लाइलाज बीमारी की तरह है, जिसका समाधान जितनी जल्दी हो, उतना ही बेहतर है। उन्होंने बताया कि संगठन ने पत्राचार के माध्यम से हरियाणा सरकार को पहले ही चेतावनी दी थी कि निजीकरण के मुद्दे पर उनका संगठन पीछे नहीं हटेगा।

बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों की एकजुटता और संघर्ष के चलते निजीकरण तथा पैरेलल लाइसेंस के फैसले को वापस लेने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। उन्होंने इसे कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताते हुए भविष्य में भी विभाग और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एकजुट रहने का संकल्प लिया।

इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ के उपाध्यक्ष नरेश बालू, प्रांत मंत्री देवीलाल गुराना, बिजली बोर्ड कर्मचारी परिषद के महामंत्री एवं हिसार विभाग प्रमुख सुनील ढिल्लों, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जसविंदर दुहन, उपाध्यक्ष बलिंदर सिंसमोर, नरेंद्र यादव, महासचिव जीवन ठाकुर, प्रदेश सचिव राजेश श्योराण, राज ठाकुर, उदय शंकर, कोषाध्यक्ष ओमबीर यादव, संगठन मंत्री रविंद्र हुड्डा, प्रेस सचिव रवि श्रीवास्तव, प्रदेश सलाहकार सुनील राणा, अनुशासन समिति सदस्य विक्रम श्योराण और कंवरपाल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।