सिवानी मंडी। किसान की जमीन अधिग्रहित करने के बावजूद मुआवजा नहीं देने के मामले में स्थानीय अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए नहर विभाग के सिवानी स्थित कार्यालय को सील करने के आदेश दिए हैं। खेड़ा रोड स्थित विभागीय कार्यालय को 17 नवंबर को सील कर दिया गया।
इससे पहले करीब दो माह पूर्व इसी मामले में अदालत उपायुक्त की सरकारी कार कुर्क करने के आदेश दे चुकी है। मामला किसान मनीराम की जमीन नहर निर्माण के लिए अधिग्रहित करने के बावजूद मुआवजा राशि नहीं देने से जुड़ा है। मुआवजा नहीं मिलने पर किसान ने सिवानी अदालत में केस दायर किया था। अदालत ने 16 दिसंबर 2019 को किसान के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद फैसला लागू कराने के लिए किसान ने 24 जून 2020 को दोबारा अदालत का रुख किया।
करीब दो माह पहले अदालत ने इसी मामले में उपायुक्त की सरकारी कार कुर्क करने के आदेश दिए थे। इसके बाद कार को सिवानी अदालत में लाया गया था। अब अदालत ने नहर विभाग के कार्यालय को सील करने की कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
मामले के अधिवक्ता संदीप पिलानिया ने बताया कि अदालत ने 12 नवंबर को कार्यालय सील करने के आदेश दिए थे। इसके तहत 17 नवंबर को कार्यालय सील कर दिया गया। कार्यालय के बाहर अदालत की ओर से नोटिस भी चस्पा किया गया है।मामले की सुनवाई 20 नवंबर को होनी थी। अब अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की है।