हिसार। सेवानिवृत्त जिला उद्यान अधिकारी बलजीत सिंह भ्याण ने किसानों की आय बढ़ाने और खेती की लागत कम करने का आह्वान किया है। स्वामीनाथन समिति के मुताबिक एमएसपी देने की मांग करते हुए डाॅ. भ्याण ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मात्र 1.50 लाख करोड़ रुपये की जरूरत है, जिसे कोई सरकार देना नहीं चाहती।
राय बहादुर डॉ. रामधन सिंह (आरडीएस) मेमोरियल ट्रस्ट, डॉ. सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन और हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति की ओर से जाट धर्मशाला में दो दिवसीय राज्यस्तरीय कृषि कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का मुख्य विषय था देश की खेती का पुनर्जीवन क्यों और कैसे?
कार्यशाला के दूसरे दिन चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) के कृषि अर्थशास्त्री प्रो. डॉ. विनय महला पहले वक्ता रहे। उन्होंने खेती और किसान की आर्थिक स्थिति संबंधी सर्वे के निहितार्थ बताए।
डॉ. विनय ने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए खेती में सरकारी निवेश करना बेहद जरूरी है, तभी देश-प्रदेश की खेती पुनर्जीवित हो सकती है। इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से नई तकनीकों का इस्तेमाल भी जरूरी है।
डॉ. विनय ने वर्ष 2022-23 में 700 से ज्यादा किसान परिवारों का सर्वे किया, जिसे एचएयू ने भी स्वीकारा है। इस सर्वे में किसानों की आय और खर्च की जानकारी जुटाई गई। उन्होंने पाया कि आम किसान परिवार में फसलों से 51%, अन्य स्रोतों से 31.76% और डेयरी से 18.19% आय होती है जो औसतन करीब 3.58 लाख रुपये है। इसमें से खेत के साथ डेयरी पर 43.7%, गैर खाद्य पदार्थों पर 37% और खाद्य पदार्थों पर 19.3% हिस्सा यानी करीब 3.79 लाख रुपये सालाना खर्च होता है। इस आय और व्यय के बीच का अंतर घाटे में था।
हरियाणा ज्ञान-विज्ञान समिति के वरिष्ठ सदस्य धर्म सिंह ने संचालन किया। इस दौरान आरडीएस ट्रस्ट के सदस्य डॉ. राजबीर सांगवान, ज्ञान-विज्ञान समिति के उपाध्यक्ष सोहन दास, सचिव सुरेश कुमार, विज्ञान मंच के राज्याध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र कुमार, डॉ. रमेश पूनिया, डॉ. इंद्रजीत सिंह आदि ने संबोधित किया। आयोजन में डॉ. रोशन लाल, शमशेर नंबरदार, खजान सिंह नैन, सतवीर पंवार, अनीता शर्मा, राजेंद्र अग्निहोत्री, ऋषिकेश राजली आदि मौजूद रहे।