हिसार। औद्योगिक क्षेत्र में पिछले करीब चार दशकों से फायर स्टेशन की मांग उठाई जा रही है लेकिन अब तक यह पूरा नहीं हो सका है। यहां 89 बड़े उद्योग और करीब 300 छोटे-बड़े कारोबारी स्थापित हैं जो हर साल लगभग 1200 करोड़ रुपये का कारोबार करते हैं और प्रदेश सरकार को 150 करोड़ से अधिक का राजस्व प्रदान करते हैं।
इसके बावजूद इस क्षेत्र को अभी तक फायर स्टेशन जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं। औद्योगिक क्षेत्र में स्थित केमिकल, रबर, प्लास्टिक जैसे उद्योगों में आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। हर साल आग की घटनाएं होती हैं, जिससे न केवल संपत्ति का नुकसान होता है, बल्कि उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों की जान का खतरा भी रहता है। ऐसी घटनाओं के बाद उद्यमी एक बार फिर से फायर स्टेशन की स्थापना की मांग उठाते हैं लेकिन अधिकारी इन्हें अनदेखा कर देते हैं।
अधिकारियों की लापरवाही
उद्यमियों का कहना है कि फायर स्टेशन के लिए सभी नियम पूरे किए गए हैं लेकिन प्रशासन अन्य कामों को अवैध तरीके से प्राथमिकता देता है। पहले औद्योगिक क्षेत्र में केवल दो रास्ते थे लेकिन अधिकारियों ने पार्क की जमीन को काटकर चार रास्ते बना दिए। इस कदम से पार्क की जमीन की हानि हुई और बिल्डिंग प्लान के साथ भी छेड़छाड़ की गई। सीधी एंट्री के चार गेट बनाकर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया।
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करीब 40 साल से इस क्षेत्र में फायर स्टेशन की मांग की जा रही है। डीसी से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी के दरबार में जाकर गुहार लगा चुके हैं। आश्वासन हमें हर जगह से मिलता है लेकिन काम आज तक नहीं कराया गया। उद्यमियों को हर साल लाखों रुपये का नुकसान होता है। हर आग की एक-दो बड़ी घटना होती हैं। इसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। - एनके गोयल, उद्योगपति, हिसार।
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एक बार नगर निगम ने औद्योगिक क्षेत्र के पार्क में फायर स्टेशन बनाने का प्रयास किया था जो नियम के अनुसार पूरी तरह से गलत था। हमने आरटीआई से सूचना निकाली जिसके बाद नगर निगम ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। पार्क या ग्रीन बेल्ट की जमीन पर दूसरा काम नहीं किया जा सकता। एचएसआईआईडीसी-नगर निगम को उनके पास उपलब्ध जमीन पर फायर स्टेशन बनाना चाहिए। - कृष्ण कुमार लोहिया, पूर्व प्रधान, हिसार स्माल इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन