अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। देर रात तक कार्यालय में बैठकर फाइलों को निपटाने में योगदान देने वाले प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच के कर्मचारियों को निगम प्रशासन दो हजार रुपये बोनस के रूप में देगा। करीब 25 से 30 कर्मचारियों को यह तोहफा मिलेगा। इन कर्मचारियों के साथ सोमवार को कमिश्नर अशोक कुमार गर्ग, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉ. पीके हुड्डा, कार्यकारी अधिकारी हरदीप सिंह, अधीक्षक अभियंता रामजीलाल ने निजी रेस्टोरेंट में लंच पार्टी भी की। अधिकारी इस बात से भी उत्साहित है कि अब तक नगर निगम में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स जमा हुआ है।
गौरतलब है कि 31 मार्च तक पूरे वित्त वर्ष में 43 हजार 759 प्रॉपर्टी धारकों ने 21 करोड़ 25 लाख रुपये जमा करवाए हैं। इतने बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी टैक्स इससे पहले नगर निगम में जमा नहीं हो पाया। पिछले वर्ष महज 12 करोड़ 38 लाख रुपये जमा हुए थे।
2017-18 में नहीं बांटे जा सके थे बिल
दरअसल, साल 2017-18 में शहरवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स वितरित ही नहीं किए गए थे। वहीं साल 2018-19 में भी पहले सर्वे करवाकर फिर बिल बांटने की प्रक्रिया चल रही थी। मगर जैसे ही प्रदेश सरकार ने ब्याज में सौ प्रतिशत छूट की घोषणा की, उसके बाद तेजी से प्रक्रिया पूरी करके सर्वे पूरा किया गया। दिसंबर के पहले सप्ताह से शहर में प्रॉपर्टी टैक्स बिल एक साथ बांटा गया। दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक चार महीने की समयावधि में ही 15 करोड़ रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया गया।
सरकारी विभागों का पैसा भी अंतिम सप्ताह में हुआ जमा
निगम कर्मचारियों के अनुसार ब्याज माफी की छूट लेने के लिए सरकारी विभागों ने भी लंबे समय से बकाया पड़ा प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया। सवा करोड़ रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बिजली निगम प्रबंधन ने जमा करवाया, इसी तरह कोऑपरेटिव बैंक व कुछ अन्य विभागों में डूबा पैसा भी निगम को मिला। इस तरह यह आंकड़ा 21 करोड़ से ऊपर पहुंचा।
कमिश्नर ने इसी उत्साह के साथ काम करने के लिए किया प्रेरित
कमिश्नर अशोक कुमार गर्ग ने लंच पार्टी में कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि पहले जो भी कमियां रही होंगी, लेकिन इन तीन महीनों में ब्रांच के प्रत्येक कर्मचारी ने कड़ी मेहनत व निष्ठा से काम किया है। इसी उत्साह के साथ भविष्य में भी काम होना चाहिए, जिससे सिस्टम में और सुधार किया जा सके।
अब बकायेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगा नगर निगम प्रशासन
वहीं अब नगर निगम प्रशासन बकायेदार प्रॉपर्टी धारकों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वाले सरकारी विभागों से लेकर बड़े बकायेदारों को भी पहले नोटिस भेजा जाएगा। अगर नोटिस के बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा गया तो बिल्डिंग सील करने की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कर्मचारियों को बड़े बकायेदारों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। निगम के कार्यकारी अधिकारी हरदीप सिंह ने बताया कि 31 मार्च तक छूट के बाद भी जिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।