हिसार। जिला प्रशासन की ओर से वर्ष 2025-26 के क्लेक्टर रेट निर्धारण को लेकर शुक्रवार को स्थानीय लघु सचिवालय स्थित वीसी सभागार में अतिरिक्त उपायुक्त सी. जयाश्रद्धा की अध्यक्षता में बैठक हुई। एडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कलेक्टर रेट में 10 प्रतिशत से कम या 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के मामलों में स्पष्ट और वाजिब कारण प्रस्तुत किए जाएं। उन्होंने बताया कि हिसार से 9, हांसी से 3 और आदमपुर से 3, उकलाना से 1 आपत्तियां प्राप्त हुईं।
एडीसी ने निर्देश दिए कि जो आपत्तियां जायज हैं, उन्हें स्वीकार किया जाए। सिफारिश के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। बैठक में जिला राजस्व अधिकारी विजय कुमार यादव, बरवाला एसडीएम डॉ. वेदप्रकाश बेनीवाल आदि मौजूद रहे। ब्यूरो
कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी का विरोध, लोगों ने सौंपा ज्ञापन
उपमंडल परिसर में बढ़ते कलेक्टर रेट के चलते लोग विरोध में उतर आए हैं। लोगों ने एकत्रित होकर नारनौंद एसडीएम के रीडर को एसडीएम के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान पार्षदों, वकीलों, सामाजिक संगठनों और व्यापारियों सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी के फैसले का विरोध किया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से बलवान लोहान, पार्षद अनिल लोहान उर्फ गोलू, टेकराम शर्मा, पिंकी पाल, देवेंद्र शर्मा इत्यादि ने बताया कि कलेक्टर रेट में दोबारा की जा रही बढ़ोतरी को रोका जाए। क्योंकि इससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले ही कलेक्टर रेट में बेतहाशा वृद्धि की जा चुकी है, जिससे जमीनों की खरीद-फरोख्त में मंदी आ गई थी। अब सरकार फिर से कलेक्टर रेट में वृद्धि कर रही है। इससे आमजन, किसान, व्यापारी, प्रॉपर्टी डीलर सभी प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि कलेक्टर रेट में वृद्धि से रजिस्ट्री शुल्क भी बढ़ेगा, जिससे लोग वैध तरीके से जमीन की खरीदारी करने में झिझकेंगे और अवैध लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल सरकार के राजस्व पर असर पड़ेगा, बल्कि आम जनता को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि कलेक्टर रेट में प्रस्तावित बढ़ोतरी को रद्द किया जाए और पुराने कलेक्टर रेट पर ही जमीनों की रजिस्ट्री की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जनता की मांग को अनदेखा किया तो आगे बड़े स्तर पर विरोध किया जाएगा।