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Haryana: राज्य में 135 स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को मिली हरी झंडी, इतने करोड़ रुपये होंगे खर्च

Sat, 13 Sep 2025 05:27 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो चंडीगढ़

सार

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।
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आरती सिंह राव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 135 नए स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इन संस्थानों के निर्माण पर लगभग 74.43 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।
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स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि इनमें 126 सब हेल्थ सेंटर शामिल हैं, जिन पर लगभग 6993 लाख रुपये की लागत आएगी। इसी के साथ नौ ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है, जिन पर कुल 450 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने विस्तार से बताया कि जिन जिलों में सब हेल्थ सेंटर स्थापित किए जाएंगे, उनमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पलवल, पानीपत और सोनीपत शामिल हैं। वहीं ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स का निर्माण सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर और पानीपत जिलों में किया जाएगा।

मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने के लिए कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य का कोई भी नागरिक बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे। इसी दिशा में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने, आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जिस भी गांव या शहर में स्वास्थ्य संस्थान की आवश्यकता महसूस होगी, वहां यथाशीघ्र नए संस्थान का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा।
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