फतेहाबाद। शहर में घर-घर से कचरा उठाने का ठेका वीरवार को खत्म हो गया। लेकिन नगर परिषद इससे पहले न खुद की व्यवस्था बना पाया और न ही नया ठेका जारी हो पाया। नगर परिषद ने जिला नगर आयुक्त कार्यालय को ठेका एक माह फिर बढ़ाने के लिए अनुमति मांगी है। हालांकि नगर परिषद अधिकारियों ने दावा किया है कि एजेंसी एक माह और कचरा उठान का काम करती रहेगी। पहले दो माह बढ़ाया गया था। नगर परिषद ने तीन जुलाई को नए ठेके को लेकर टेंडर जारी कर दिया है।
ये टेंडर 24 जुलाई को खुलेगा, इसके एस्टीमेट में एक बार फिर से फेरबदल किया गया है। नगर निकाय ने एस्टीमेट पर आपत्तियां लगा दी थी। इसके चलते नगर परिषद नए सिरे एस्टीमेट तैयार किया है। नए एस्टीमेट में करीब 24 लाख रुपये की कटौती की गई है। नगर परिषद द्वारा हाल ही में जो एस्टीमेट तैयार किया था वह 3.17 करोड़ का था। जो कि फिलहाल चल रहे ठेके से करीब एक करोड़ महंगा था। नगर निकाय ने जब एस्टीमेट जांचा तो उसमें कई आपत्तियां लगा दी। अब एस्टीमेट 2.93 करोड़ का रखा गया है। इसमें मैनपॉवर में भी कटौती की गई है। मैनपॉवर 94 से 49 कर दी गई है। जो कि फिलहाल चल रहे ठेके से भी कम है। इसके अलावा कचरा उठान वाहनों में भी कटौती की गई है। कचरा उठान के लिए 23 टाटा एस गाडिय़ां होगी जबकि पहले 30 टाटा एस को शामिल किया गया था। जबकि शहर में 27 वार्ड है।
1685 रुपये प्रति टन के हिसाब से हो रहा उठान
नगर परिषद ने पिछले साल डिंग पॉवर मैन को 1685 रुपये प्रति टन कचरे के हिसाब से ठेका जारी किया था। कचरा उठान में देरी और निस्तारण को लेकर ठेका विवादों में रहा है। कई बार एजेंसी को जुर्माना भी लग चुका है।
कचरे को लेकर ये है शहर की स्थिति
नगर परिषद के वार्ड : 27
जनसंख्या : 92 हजार
रोजाना निकल रहा कचरा : 30 से 35 टन
नगर परिषद में स्थाई कर्मचारी : 34
पालिका रोल पर तैनात कर्मचारी : 116
प्रधान का था दावा, नगर परिषद खुद करेगा उठान
नगर परिषद प्रधान राजेंद्र सिंह खिंची ने दावा किया था कि डोर-टू-डोर कचरा उठान एजेंसी से नहीं करवाएंगे, नगर परिषद खुद व्यवस्था करेगा। ये दावा एजेंसी के खिलाफ बार-बार आने वाली शिकायतें के चलते किया गया था। नगर परिषद द्वारा दो ट्रैक्टर-ट्रॉली खरीदने, लोडर लेने और खुद की 13 टाटा एस गाड़ी होने बावजूद निजी एजेंसी को काम दिया जा रहा है।
कोट
घर-घर से कचरा उठाने को लेकर टेंडर लगा दिया गया है। तब तक पहले कचरा उठान कर रही एजेंसी काम करती रहेगी। इसको लेकर अधिकारियों से अनुमति मांगी गई है, जब तक नए टेंडर को लेकर वर्क ऑर्डर नहीं हो जाता है। इसमें करीब एक माह का समय लगेगा। फिलहाल कचरा उठान को लेकर समस्या नहीं आने दी जाएगी।
- राजेंद्र सोनी, ईओ नगर परिषद