बैठक के दौरान राइस मिलर एसोसिएशन के पदाधिकारी, स्त्रोत स्वयं
रतिया। किसान रेस्ट हाउस में हुई राइस मिलर एसोसिएशन की बैठक में लंबित मांगें पूरी होने तक नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराने और सरकारी एजेंसियों से समझौता नहीं करने का निर्णय लिया गया। बैठक में आगामी धान सीजन की तैयारियों पर भी चर्चा हुई।
बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन प्रधान मोनू जिंदल और रमेश गर्ग ने की। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के राइस मिलरों ने भाग लिया। मिलरों ने सरकार की नीतियों पर रोष जताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा नीतियों से राइस मिलिंग उद्योग घाटे का सौदा बनता जा रहा है।
जिला मिलिंग कमेटी सदस्य संजू जिंदल ने कहा कि मांगें स्वीकार होने पर धान सीजन में कोई सेलर मालिक लूज ट्रॉली से धान नहीं लेगा। एजेंसी की निर्धारित व्यवस्था के अनुसार राइस मिलरों को समान मात्रा में धान आवंटित किया जाएगा। मिलर अपने स्तर पर मंडी से धान नहीं खरीदेंगे। धान एजेंसी की प्रक्रिया के अनुसार सेलरों में भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के निर्णय के विपरीत लूज ट्रॉली से धान लेने वाले सेलर के मामले में एसोसिएशन प्रशासन की कार्रवाई में सहयोग करेगी। बजरंग गर्ग ने कहा कि राइस मिलिंग उद्योग से सैकड़ों परिवारों की आजीविका जुड़ी है। सरकार को लंबित मांगों का समाधान करना चाहिए। बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष दर्शन गर्ग काका, राजू करंडी, संदीप गोयल, ओमप्रकाश, बंटी, रिंकू कुमार, राजेश गर्ग, रवि जिंदल आदि उपस्थित रहे।