इसका सीधा असर सामान्य अस्पतालों में उपचार करवाने वाले मरीजों पर
पड़ेगा। अस्पताल पहले से ही डाक्टरों व स्टाफ की कमी से झेल रहा है। कुल
मिलाकर अब हालात और बिगड़ने तय है।
मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने
जननी सेवा सुरक्षा योजना के तहत लगे 19 कर्मचारियों व मुख्यमंत्री मुफ्त
इलाज योजना के तहत 9 कर्मचारियों को हटाने के आदेश दे दिए। आदेशों के बाद
कर्मचारियों पर तो गाज गिरी ही, सबसे बड़ा झटका विभाग को लगा है।
लेबोरेट्री का काम होगा प्रभावित
गर्भवती
महिलाओं की देखभाल के लिए प्रदेश में केंद्र सरकार की ओर से एनआरएचएम के
तहत सामान्य अस्पतालों व अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में जेएसएसवाई योजना
शुरू की गई।
जिसके तहत फतेहाबाद में 15 एलटी तथा 2 फार्मासिस्ट
तैनात थे। एलटी ब्लड बैंकों में तैनात थे जो डिलीवरी केसों के टेस्ट व अन्य
काम देखते थे। जिन्हें मंगलवार को रिलीव कर दिया गया। इनके हटने से काम
प्रभावित होना तय है।
मुख्यमंत्री मुफ्त योजना के तहत लगे कर्मचारी भी बाहर
सामान्य
अस्पताल में एमएमवाई यानी मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत लगे
कर्मचारियों को भी हटा दिया गया है। कर्मचारियों में 3 रजिस्ट्रेशन कक्ष, 2
लेबोरेट्री तथा 4 मेडिसिन काउंटर पर तैनात थे।
मार्च माह में भी दिया था झटका
स्वास्थ्य
विभाग ने मार्च माह में भी सिविल सर्जन को पत्र जारी कर दोनों स्कीमों के
तहत लगे कर्मचारियों को अप्रैल माह में नया अनुबंध न करने के आदेश दिए थे
लेकिन अंतिम समय में एमएमवाई तथा जेएसएसवाई को तीन महीने की राहत दे दी गई
थी।
वह राहत भी जून माह में खत्म हो गई और मंगलवार को इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।
बदल सकती है योजनाएं
मुख्यमंत्री
मुफ्त इलाज योजना तथा जेएसएसवाई के तहत लगे कर्मचारियों को हटाने के पीछे
सवाल यह उठ रहा है कि सरकार अब इन योजनाओं के नाम बदलेगी और नया अनुबंध
करेगी।
क्या कहते हैं अधिकारी
सिविल सर्जन डा. सूरजभान
कंबोज ने बताया कि जेएसएसवाई तथा एमएमवाई के तहत लगे कर्मचारियों को
मुख्यालय के आदेश के तहत हटा दिया गया है। सवाल हालात बिगड़ने का तो है
लेकिन उन्हें आदेश की पालना करनी है। दोबारा आदेश आते हैं तो कर्मचारियों
को आगे रख लिया जाएगा।