आवास अधूरा देख बीडीओ को लगाई फटकार

अल्लीपुर प्रतिनिधि के मुताबिक प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास अनुराग श्रीवास्तव दोपहर दो बजे विशेष सचिव अच्छेलाल यादव के साथ मलवां ब्लाक पहुंचे। ब्लाक में पटल प्रभारियों से पूछताछ की। विकास कार्यों की सुस्त रफ्तार देख बीडीओ संध्या रानी से ब्लाक का नक्शा पेश करने को कहा। नक्शा देखने के बाद प्रमुख सचिव का काफिला बरौरा गांव पहुंचा। यहां पर नाली, खड़ंजा और शौचालय देखा। प्रधानमंत्री आवास योजना पर खास निगाह दौड़ाई। बीडीओ ने बताया कि 24 आवासों की दूसरी किस्त भी लाभार्थियों के खातों में भेजी जा चुकी है।

इस पर प्रमुख सचिव ने आवास दिखाने को कहा। उन्हें सात आवासों में छत नहीं मिली। लाभार्थ्यों से आवास अधूरे होने का कारण पूछता बताया गया कि मौरंग की उपलब्धता न होने से दिक्कत है। बीडीओ को फटकार लगाते हुए कहा कि मौरंग का इंतजाम करवाएं। प्रमुख सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वतखोरी की भी जानकारी मांगी। उन्हें पता चला कि यहां पैसा नहीं चला तो उन्होंने प्रधान सुरेश पटेल की पीठ भी थपथपाई।

चौडगरा प्रतिनिधि के मुताबिक प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास अनुराग श्रीवास्तव जीटीरोड नहर पुल से दूधीकगार रोड का अवलोकन करते हुए शाम चार बजे दूधीकगार गांव पहुंचे। पूरे गांव का भ्रमण कर विकास कार्य देखे। जगह-जगह गंदगी मिलने पर प्रधान निशा देवी को तलब किया। प्रधान ने बताया कि सफाई कर्मी के पास काम ज्यादा होने से बेहतर काम नहीं हो पा रहा है।

यह सुनकर प्रमुख सचिव ने कहा कि अगर हाथ कम हैं तो ग्राम्य स्वच्छता समिति की मद का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। अतिरिक्त मजदूर लगवाकर सफाई करवाएं। निरीक्षण में एक हैंडपंप खराब मिला। इसे रिबोर करवाने के लिए बीडीओ को आदेश दिए। इससे पहले प्रमुख सचिव ने शोभन सरकार के आश्रम पहुंचकर मत्था टेका। इस मौके पर सीडीओ एसपी आनंद, डीडीओ रमेश चंद्रा, डीआरडीए एके निगम, डीपीआरओ अजय आनंद सरोज, जिला पंचायत सदस्य आशीष कुमार सिंह उर्फ पिंटू, हाजी मोइन, वीरू सिंह भी मौजूद रहे।


इन बिंदुओं पर दिया जोर
- दिसंबर से पहले प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के आवास दिसंबर से पहले पूर्ण कर लिए जाएं।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के योजना से छूटे पात्रों को लाभान्वित किया जाए।
- खराब हैंडपंपों का तत्काल रिबोर कराया जाए।
- कच्ची सड़कों का निर्माण कराया जाए।
- शौचालयों का निर्माण प्राथमिकता से कराया जाए।
- ग्राम में समूह बनाकर ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं।