दो माह से सैलरी की बाट जोह रहे स्कूलों को मिला बजट

डीडीओ को अब फिर से विभाग के पास बजट के लिए अप्लाई करना होगा। अमर उजाला ने इस बाबत 22 दिसंबर को ही एक खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। खबर प्रकाशित होते ही विभाग के आला अधिकारियों ने वीरवार को ही इस बाबत आदेश जारी कर दिए।


एक दर्जन से अधिक प्राइमरी स्कूलों को नहीं मिली है तनख्वाह
जिले भर के एक दर्जन से अधिक प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को उनकी नवंबर और कइयों को तो अक्तूबर से ही तनख्वाह नहीं मिली है। जिसके चलते उनके लिए बड़ी विकट स्थिति सामने आ रही थी। दरअसल जिले के लगभग एक दर्जन से अधिक प्राइमरी स्कूलों के पास स्थाई इंचार्ज नहीं है जिसके चलते विभाग ने साथ लगते हाई स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इंचार्ज को ही उस स्कूल की भी डीडी पावर दी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि उस स्कूल से संबंधित सभी वितीय कार्य डीडी पावर वाले दूसरे स्कूल के इंचार्ज के पास होती है।

जिसमें स्टाफ की तनख्वाह बनाना भी शामिल होता है। लेकिन पिछले दो माह से कई स्कूलों के डीडीओ अलग-अलग बहानों से प्राइमरी स्कूलों के स्टाफ की तनख्वाह नहीं निकाल रहे थे। लेकिन अब जब विभाग ने उनके खाते शून्य करने का ऐलान किया है तो उन्हें तनख्वाह जारी करना अनिवार्य हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई स्कूल सैलरी के बिना रह जाएगा तो विभाग अपने स्तर पर 2 जनवरी के बाद उसके लिए बजट जारी करने की स्थिति में आ जाएगा।


राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा, शुक्रिया अमर उजाला
राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष विकास टुटेजा ने प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के हितों से जुड़ा मुद्दा उठाने के लिए ‘अमर उजाला’ को शुक्रिया कहा है। टुटेजा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों का भी खबर पर संज्ञान लेने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि अब प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को समय पर तनख्वाह मिल जाएगी जिसके बाद अध्यापक सरकार और शिक्षा विभाग के कैशलेस ट्रांजेक्शन अभियान में अपना योगदान दे सकेंगे।