फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Fatehabad News: किसान 22 को बराला के आवास का करेंगे घेराव

Sun, 19 Jul 2026 10:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
विज्ञापन
फतेहाबाद। शहीद उधम सिंह भवन में किसान सभा फतेहाबाद जिला कमेटी मीटिंग में उपस्थित पदाधिकारीस्त
विज्ञापन
फतेहाबाद। केंद्र सरकार की कृषि नीतियों और स्थानीय प्रशासनिक मुद्दों पर अखिल भारतीय किसान सभा ने आंदोलन का एलान किया है। शहीद उधम सिंह भवन में रविवार को आयोजित जिलास्तरीय बैठक में किसानों ने कहा कि अमेरिका के साथ होने वाले कृषि समझौते के विरोध में 22 जुलाई को राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला के आवास का घेराव किया जाएगा।
विज्ञापन

इसके साथ ही लंबित मुआवजा, नहरी पानी और बिजली संकट जैसे जलते मुद्दों को लेकर 10 अगस्त को देशव्यापी जेल भरो आंदोलन के तहत आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता किसान सभा के जिला प्रधान विष्णु शर्मा ने की जबकि संचालन सचिव राजेंद्र प्रसाद बाटू ने किया। बैठक में किसान सभा हरियाणा के महासचिव सुमित सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे।
बैठक को संबोधित करते हुए राज्य महासचिव सुमित सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अमेरिका व अन्य देशों के साथ कृषि क्षेत्र में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रही है जो भारतीय किसानों को तेजी से बर्बादी की ओर धकेलेगा। 28 व 29 जुलाई को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय कन्वेंशन और 10 अगस्त को देशव्यापी जेल भरो आंदोलन किया जाएगा।
विज्ञापन

उप प्रधान जगतार सिंह ने भी कहा कि यह समझौता न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई को पूरी तरह कमजोर करने की साजिश है। किसान सभा का प्रतिनिधिमंडल अगले हफ्ते इन मुद्दों पर उपायुक्त से मुलाकात करेगा। इस बैठक में मुंशी राम नाढोडी, सुभाष जांडवाला, अमर सिंह तलवाड़ा, केवल सिंह रताथेह, ओम प्रकाश फगेडि़या और हमीद समैण सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे।
-
स्थानीय मुद्दों पर उपायुक्त दफ्तर के घेराव की चेतावनी
जिला प्रधान विष्णु दत्त ने स्थानीय समस्याओं को उठाते हुए कहा कि फतेहाबाद, भट्टू और भूना ब्लॉक में खरीफ 2025 की नरमा कपास की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। इसके बावजूद प्रशासन ने नुकसान को महज 0 से 24 प्रतिशत दिखाकर किसानों को मुआवजा और बीमा क्लेम से वंचित कर दिया। उन्होंने बताया कि इस गड़बड़ी के खिलाफ 2 जुलाई को हुए प्रदर्शन के बाद उपायुक्त ने जांच कमेटी बनाई थी जिसे 15 दिनों में रिपोर्ट देनी थी। इसके अलावा क्षेत्र में बारिश न होने से सिंचाई और पीने के पानी का भारी संकट है नहरों में पूरा पानी नहीं मिल रहा और ट्यूबवेलों व घरों की बिजली सप्लाई में लंबे कट लग रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें