चरखी दादरी। जिला के लघु सचिवालय निर्माण की प्रक्रिया पीडब्ल्यूडी ने आरंभ कर दी है। विभाग ने लघु सचिवालय भवन निर्माण का टेंडर आमंत्रित कर दिया है और इसके निर्माण पर करीब साढ़े 47 करोड़ रुपये लागत आएगी। लघु सचिवालय निर्माण के बाद लोगों को सभी विभागों की सुविधा एक ही छत के नीचे मिलेगी। वहीं, पीडब्ल्यूडी लघु सचिवालय के समीप ही अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास निर्माण की योजना भी तैयार कर रहा है।
जिला बनने के बाद से ही दादरी में लघु सचिवालय की कमी खल रही है। मौजूदा भवन का दायरा कम होने के कारण यहां कुछ अधिकारियों के ही कार्यालय हैं। इसके अलावा अन्य विभागों के कार्यालय अलग-अलग जगहों पर स्थिति भवनों में चल रहे हैं। कुछ कार्यालय तो किराये के भवनों में लंबे समय से चल रहे हैं। नए लघु सचिवालय का निर्माण होने के बाद इन विभागों के कार्यालयों को एक छत के नीचे लाने का रास्ता साफ हो जाएगा।
नया लघु सचिवालय चिड़िया रोड स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर बनाया जाएगा। इसके लिए राजस्व विभाग हुडा को जमीन की एवज में भुगतान भी कर चुका है। करीब 24 एकड़ भूमि पर जिला स्तरीय लघु सचिवालय का निर्माण होना है। इसमें 12 एकड़ लघु सचिवालय के लिए और करीब इतनी ही जमीन आवासीय कॉलोनी के लिए चिह्नित की गई है। प्रशासन ने लघु सचिवालय का ग्रीन भवन बनाने की योजना तैयार करवाई है। इसमें हवा, धूप, प्राकृतिक वातावरण भरपूर रहेगा।
लोकनिर्माण विभाग ने सचिवालय का भवन बनवाने के लिए ऑनलाइन टेंडर आमंत्रित किया है। यह टेंडर 16 सितंबर को ओपन होगा और इसके बाद विभाग अलॉटमेंट प्रक्रिया सिरे चढ़ाकर वर्क ऑर्डर जारी कर देगा। बीएंडआर के कार्यकारी अभियंता सोमबीर दहिया ने बताया कि फिलहाल केवल सचिवालय के भवन निर्माण का टेंडर आमंत्रित किया गया है। रिहायशी व अन्य सरकारी भवन का टेंडर बाद में अलॉट किया जाएगा।
2023 में राजस्व विभाग को सुपुर्द होगा भवन
पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार लघु सचिवालय का भवन तीन एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। भूतल के नीचे बेसमेंट का निर्माण करवाया जाएगा। बेसमेंट के अलावा यह चार मंजिला भवन बनेगा। इसमें पार्किंग आदि की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि भवन के निर्माण की अवधि दो साल की रखी गई है। निर्माण की लागत भविष्य में पांच से दस प्रतिशत तक बढ़ भी सकती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में यह बिल्डिंग राजस्व विभाग को सौंप दी जाएगी।
2016 के बाद से हो रही कमी महसूस
गौरतलब है कि दादरी को दिसंबर 2016 में सरकार ने जिला अधिसूचित किया था। जिला बनने के बाद यहां सबसे अधिक सरकारी भवनों की कमी महसूस की जा रही है। बिल्डिंग नहीं होने के कारण गांव भैरवी स्थित किसान मॉडल स्कूल की बिल्डिंग में सरकारी दफ्तर चलाए जा रहे हैं। इस भवन में भी राजकीय महाविद्यालय की कक्षाएं शुरू की जा सकती हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के आवास के लिए भी रिहायशी बिल्डिंगों की आवश्यकता है।
वर्जन::
लघु सचिवालय भवन निर्माण का टेंडर हमने आमंत्रित कर दिया है। टेंडर 16 को ओपन होगा और इसके बाद अलॉटमेंट प्रक्रिया पूरी कर एजेंसी को हम वर्क ऑर्डर जारी कर देंगे।
सोमबीर दहिया, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी