बाढड़ा में अस्थायी तौर पर रखे अधिवक्ताओं के बैठने के खोखे।
बाढड़ा। उपमंडल बनने के करीब 60 साल बाद भी अदालत शुरू नहीं हुई है वहीं, एसडीएम कार्यालय कैनाल रेस्ट हाउस में चल रहा है। तहसील का कामकाज सैनिक विश्राम गृह में हो रहा है। अधिवक्ताओं की मांग है कि जल्द ही उपमंडल स्तर पर कोर्ट शुरू की जाए ताकि लोगों को जिला मुख्यालय पर न जाना पड़े।
अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संजीव श्योराण, अनिल मान, अशोक श्योराण, राकेश चहल, सुनील लाडावास, राजेश श्योराण हड़ौदी, श्रीराम, महेश शर्मा ने कहा कि कोर्ट शुरू नहीं होने के कारण अधिवक्ताओं व लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अधिक परेशानी महिला अधिवक्ताओं व आम महिलाओं को उठानी पड़ती है। अधिवक्ता संजीव श्योराण ने बताया कि बाढड़ा सब डिविजन के 50 प्रतिशत मामले यहां कोर्ट न होने के कारण जिला मुख्यालय में निपटाए जाते हैं। बाढड़ा में काफी संख्या में अधिवक्ता हैं। अधिवक्ताओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, न ही शौचालय का प्रबंध है। अधिवक्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि सब डिविजन पर जल्द ही कोर्ट शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को भी हर माह लाखों का राजस्व फायदा हो सकता है। अधिवक्ता कई बार अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं।