राज्य सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्तावों में तकनीकी खामियों का खामियाजा भुगत रहे 9612 आश्रित परिवार
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत मिलने वाली राशि दो साल से अटकी
अब 5,192 परिवारों को मिली राहत
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्तावों में तकनीकी खामियों के कारण राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस) के तहत मिलने वाली राशि के लिए प्रदेश के 14,805 आश्रित परिवारों को लंबा इंतजार करना पड़ा। लेकिन, अब हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के प्रयासों के चलते इनमें से कुल 5,192 परिवारों को केंद्र सरकार ने राशि जारी कर दी है, जबकि अभी भी 9612 आश्रितों को राशि मिलने का इंतजार है।
आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत पहले चरण में राज्य के 5,192 पात्र परिवारों को सहायता राशि जारी हुई। आयोग के संज्ञान में आया कि प्रदेश के 14,805 परिवार इस सहायता राशि के लिए दो साल से इंतजार कर रहे हैं। आयोग ने जांच में पाया कि 2022 में राज्य सरकार के भेजे गए प्रस्तावों में तकनीकी खामियां लाभ वितरण में देरी का प्रमुख कारण बनीं। इनमें खासकर उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूजेबिल्टी सर्टिफिकेट्स) की गलत फॉर्मेटिंग थी। ऐसे में केंद्र सरकार समय पर धनराशि जारी नहीं कर सकी।
इसके बाद आयोग ने भारत सरकार को सीधे पत्र लिखकर बातचीत की। ऐसे अब जाकर फरवरी 2025 में पहली किश्त के रूप में सहायता राशि बांटी गई। वहीं, बाकी लाभार्थियों को भी जल्द सहायता राशि दिलवाने के लिए आयोग सक्रिय है।
यह है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना भारत सरकार की ओर से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए एक वित्तीय सहायता योजना है। जब परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य (पुरुष या महिला) की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच में मृत्यु हो जाए तो इस योजना के तहत परिवार को 20 हजार रुपये की एकमुश्त राशि दी जाती है।